-
जानेवारी 2025 पर्यंत 3.06 लाखांहून अधिक प्रकरणांचा निपटारा
गोवा खबर : केंद्र सरकार मुलांची सुरक्षा आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत असून या संदर्भात विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. लैंगिक शोषण आणि लैंगिक छळापासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी, सरकारने लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (पोक्सो) कायदा, 2012 लागू केला आहे. या कायद्यात 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कोणत्याही व्यक्तीला बालक म्हणून परिभाषित केले आहे.
मुलांवर लैंगिक गुन्हे करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी आणि मुलांवरील अशा गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी मृत्युदंडासह अधिक कठोर शिक्षा लागू करण्यासाठी 2019 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली.
शोषण, हिंसाचार आणि लैंगिक शोषणापासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने पोक्सो नियम, 2020 देखील अधिसूचित केले आहेत.
बलात्कार आणि पोक्सो प्रकरणांशी संबंधित खटले जलदगतीने चालवण्यासाठी आणि निकाली काढण्यासाठी न्याय विभाग विशेष पोक्सो न्यायालयांसह जलदगती विशेष न्यायालये (FTSCs) स्थापन करण्यासाठी एक योजना राबवत आहे. उच्च न्यायालयांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 31.01.2025 पर्यंत, 30 राज्यांमध्ये 404 पोक्सो न्यायालयांसह 754 जलदगती न्यायालये कार्यरत असून त्यांनी 3,06,000 हून अधिक प्रकरणे निकाली काढली आहेत.
त्याचबरोबर, सरकारने इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट माध्यमे, संबंधित हितधारकांच्या मदतीने सल्लामसलत, कार्यशाळा आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या माध्यमातून पोक्सो कायद्याच्या तरतुदींबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत. पोक्सो कायद्याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी, देशभरातील चित्रपटगृहे आणि दूरदर्शनवर एक लघुपट प्रसारित करण्यात आला. तसेच, मंत्रालयाने पोक्सो कायद्याच्या विविध पैलूंना प्रभावीपणे समाविष्ट करण्यासाठी जागरूकता मोहीम हाती घेतली आहे, ज्यामध्ये छोटी व्हिडिओ क्लिप, ऑडिओ क्लिप आणि पोस्टरचा समावेश असून ते संपूर्ण भारतात विविध माध्यमातून प्रसारित केले गेले आहे. या सर्जनशीलतेचा प्रभावी आणि व्यापक प्रसार करण्यासाठी, त्यांचा प्रादेशिक भाषांमध्ये अनुवाद देखील केला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (NCERT) चाइल्डलाइन 1098 ही मुलांसाठी 24x7x365 टोल फ्री हेल्पलाइन सुरु केली आहे आणि इयत्ता 6 वी ते इयत्ता 12 वी पर्यंतच्या सर्व अभ्यासक्रमांच्या पुस्तकांच्या मुखपृष्ठाच्या मागील बाजूला पोक्सो ई-बॉक्स छापला आहे जेणेकरून मुलांना संरक्षण/तक्रारी आणि आपत्कालीन मदतीच्या संभाव्य पद्धतींबद्दल माहिती मिळेल.
महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत खालील क्षेत्रीय परिषदा आणि जनजागृती /प्रसार कार्यशाळा आयोजित केल्या आहेत:
- क्षेत्रीय परिषदा:
- प्रसार कार्यशाळा:
- वत्सल भारत: मिशन वात्सल्यसह ‘बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा आणि बाल कल्याण’ या विषयावरील प्रादेशिक परिसंवाद दिल्ली, भोपाळ, मुंबई, रांची, गुवाहाटी आणि वाराणसी येथे आयोजित करण्यात आले.
ईशान्येकडील राज्यांसाठी मिशन वात्सल्य पोर्टलमध्ये संस्थात्मक आणि बिगर-संस्थात्मक सेवेच्या मॉड्यूलवर एक आभासी तांत्रिक प्रशिक्षण सत्र मंत्रालयाने आयोजित केले.
महिला आणि बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.
