गोवा खबर : नगर नियोजन कायद्याच्या 17 (2) दुरुस्तीसंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घाई न करता न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून नव्याने अधिनियम बनवणार असल्याची माहिती नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी नुकतीच दिली.
नगर नियोजन कायद्याच्या वादग्रस्त दुरुस्तींच्या मुद्द्यावर सरकारने आता नवीन भूमिका घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने कायद्यातील सर्वच नियम चुकीचे ठरवलेले नाहीत. तसेच 17 (2) रद्दबातल ठरवण्याची याचिकादाराची मागणीही मंजूर करण्यात आलेली नाही, असे सांगून न्यायालयाने बर्याच बाबतीत सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले असल्याचा दावा त्यांनी केला.
मंत्री राणे यांनी मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष नाईक यांच्याशी या मुद्द्यावर चर्चा केली. सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला आव्हान दिले जाईल, असे सांगितले होते. मात्र बैठकीत आव्हान देण्यासंबंधी घाई न करण्याचे ठरले असल्याची माहिती मिळाली आहे.
दरम्यान, नगर नियोजन मंडळाची बैठक घेऊन न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन न करता लोकांना न्याय कसा देता येईल, या संबंधी निर्णय घेतला जाईल, असे राणेे म्हणाले. 17 (2) बाबतीत सरकार न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान करीत असून गोवा फाउंडेशननेही तो करावा. त्यांना हवे ते मिळाले असे वाटत असेल तर त्यांनी निवाड्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ नये, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.
