विरोधकांना विधानसभेतून निलंबित करून विरोधक संपवण्याचा भाजपचा  कट; सरकार प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीप्रमाणे चालवण्यासाठी भाजप प्रयत्नरत : आप

मंगळवारी प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना, आपचे नेते ॲड. अमित पालेकर यांनी सरकारच्या लोकशाही प्रती असलेल्या दृष्टिकोनावर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “भाजप सरकारच्या या कृतीतून भाजप लोकशाहीविरोधी पक्ष असल्याचे दिसून येते. विधानसभेत सर्व विरोधकांना निलंबन करणे हा लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे. ही लोकशाही नसून, ही हुकूमशाही आहे.”

पालेकर म्हणाले, “म्हादई वन्यजीव अभयारण्य आणि परिसराबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवरील चर्चेदरम्यान, सत्ताधारी पक्षाचे उद्दाम वर्तन दिसून आले. वनमंत्री विश्वजित राणे यांच्या बोलण्यावरून सत्ताधारी पक्ष विधायकरित्या वादविवाद करण्यास इच्छुक नसल्याचे स्पष्ट दिसून आले.”

विधानसभा अधिवेशनादरम्यान संपूर्ण विरोधी पक्षातील आमदारांच्या निलंबनावर आपचे नेते वाल्मिकी नाईक यांनी धक्का व्यक्त केला. ते म्हणाले की, “भाजप सरकार विरोधी पक्षांना पूर्णपणे संपवण्याचा कट रचत आहे. भाजप सरकारचा एकतर आमदार विकत घेण्याचा प्रयत्न सुरू असतो वा त्यांच्या विरोधात बोलणाऱ्या विरोधकांना निलंबित करून आवाज दाबला जातो”.

वाल्मिकी नाईक यांनी दिल्ली विधानसभेतील एका घटनेवर प्रकाश टाकून, लोकशाही आणि विरोधकांच्या भूमिकेसाठी आप पक्षाची बांधिलकी दाखवून दिली. नियमानुसार पुरेसे आमदार नसतानाही आप ने विरोधी भाजपच्या आमदारांना, आप सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्यास परवानगी दिली होती. त्यांनी आप च्या या लोकशाही आचरणाची तुलना, गोवा विधानसभा तसेच राज्यसभेतील भाजपच्या लोकशाही विरोधी वर्तनाशी केली, जिथे त्यांचे खासदार संजय सिंग यांना संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले.

खासगी सदस्य ठराव वाचून नाईक यांनी, हिंसेचा निषेध करणे आणि मणिपूरच्या नागरिकांना शांतता राखण्याचे आवाहन करण्याच्या त्यांच्या उद्देशावर, भर दिला.

विधानसभेच्या नियमांनुसार आणि अशा ठरावांचा मसुदा तयार करण्याच्या निकषांनुसार, या अधिवेशनात मांडण्यात आलेला हा सर्वोत्तम ठराव आहे. भाजपने त्याला परवानगी का नाकारली? भाजपला मणिपूरमधील हिंसाचाराचा निषेध करावासा का वाटत नाही? भाजपला मणिपूर मधील सर्व घटकांना शांतता आणि सलोखा राखण्याचे आवाहन का करायचे नाही? भाजपला कायदा आणि सुव्यवस्था का राखायची नाही? या सर्व प्रश्नांची भाजप सरकारने उत्तरे द्यावी, अशी मागणी नाईक यांनी केली.

आप चे नेते रामराव वाघ यांनी भाजपच्या विरोधाभासी दृष्टिकोनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. बीबीसी माहितीपटावर बंदी असतानाही विधानसभेत यावर खासगी ठराव उपस्थित करण्यात आला. या ठरावाने

सर्व नियमांचे उल्लंघन केले असतानाही परवानगी देण्यात आली आणि त्यावर दीर्घकाळ चर्चा देखील झाली. मणिपूर येथे तणावपूर्ण परिस्थिती आहे त्यामुळे यावर चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे.

नुवेच्या आमदार यांनी या घटनेला नाटक म्हटले आहे. यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना वाघ यांनी नुवेच्या आमदार यांना आव्हान देत म्हणाले की नुवेच्या आमदार यांनी आपल्या मतदारसंघात जाऊन लोकांना सांगावे की मणिपूर हा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा नाही.

सभापतींनी आपल्या भूमिकेवर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी आप च्या नेत्यांनी केली. तसेच ज्यामुळे देशावर वाईट परिणाम होत असेल अश्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर, खुल्या चर्चेला परवानगी देऊन, लोकशाहीच्या तत्त्वांचे पालन व समर्थन करण्याचे आवाहन आप च्या नेत्यांनी केले आहे.