गोवा खबर: गोव्यात मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी मराठी राजभाषा निर्धार समितीच्या शिष्टमंडळाने राज्य निमंत्रक प्राचार्य सुभाष भास्कर वेलिंगकर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांची भेट घेतली. दोना पावला येथील ‘लोकभवन’ (काबु राजनिवास) येथे झालेल्या या भेटीत समितीने मराठी राजभाषेसंदर्भातील निवेदन राज्यपालांना सादर केले.

या शिष्टमंडळात समितीचे प्रमुख मार्गदर्शक गो. रा. ढवळीकर, राज्य मातृशक्तीप्रमुख डॉ. प्रा. अनीता संतोष तिळवे, माजी उपसभापती शंभु भाऊ बांदेकर, माजी कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांत चोडणकर, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य गोविंद गणेश देव तसेच केंद्रीय मार्गदर्शक मंडळाचे सदस्य आणि पणजी महानगरपालिकेचे पहिले महापौर अशोक मोगू नाईक यांचा समावेश होता.

समितीने निवेदनात म्हटले आहे की, गोव्यात 1987 मध्ये राजभाषा कायदा संमत झाल्यापासून कोकणीबरोबर मराठी भाषेचाही कायद्यात समावेश आहे. मात्र मराठीचा उल्लेख ‘सहभाषा’ म्हणून करण्यात आला असून तिला दुसऱ्या राजभाषेचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. राजभाषेसाठी आवश्यक सर्व निकष पूर्ण करत असतानाही मराठीवर अन्याय करण्यात आल्याचा दावा समितीने केला आहे.

1987 पासून आजपर्यंत विविध निकषांच्या तुलनात्मक आकडेवारीत मराठी अव्वल स्थानावर राहिली आहे, असा दावा करणारी माहिती आणि त्यासंदर्भातील धारिकाही शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे सुपूर्द केली.

गोव्यातील बहुसंख्याक जनतेच्या मराठी राजभाषेच्या मागणीला न्याय मिळावा यासाठी राज्यपालांनी गोवा सरकारकडे शिफारस करावी, अशी विनंती शिष्टमंडळाने केली.

मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी मराठी राजभाषा निर्धार समितीकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून ही भेट घेण्यात आल्याचे समितीचे राज्य निमंत्रक प्राचार्य सुभाष भास्कर वेलिंगकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.