गोवा खबर : राज्यात स्मार्ट मीटर बसवण्याची प्रक्रिया सध्या स्थगित ठेवण्यात आली असून, मंजूर लोड (Sanctioned Load) आणि प्रत्यक्ष वीज वापर यांचा सखोल अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, स्मार्ट मीटर बसवण्याची प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे. मंजूर लोड आणि प्रत्यक्ष वापर यामधील तफावत, वीजबिलांमध्ये होणारे बदल, ग्राहकांवरील परिणाम तसेच वीज विभागाकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कांचा सर्वंकष अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल.
राज्यात एक लाख स्मार्ट मीटर बसवण्यात आल्याच्या बातम्या चुकीच्या असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. वीजबिलातील फरक, लोडसंबंधी तक्रारी आणि अन्य मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्रपणे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, मंत्रिमंडळाने फर्मागुडी येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या कॅम्पसमधील जागा आयआयटीला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली. यामध्ये सुमारे चार लाख चौरस मीटर जमीन आयआयटीला देण्यात येणार असून, त्याशिवाय आणखी दोन लाख चौरस मीटर खाजगी जमीन भूदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याच बैठकीत गोवा सरकारने भू-महसूल कायद्यातील महत्त्वपूर्ण दुरुस्तीला देखील मंजुरी दिली. या निर्णयानुसार, जमिनीच्या हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत एखादा प्लॉट किंवा जमीन आधीच महसूल अभिलेखांमध्ये नोंदणीकृत असल्यास कृषी संचालकांकडून स्वतंत्र ‘बिगर शेतजमीन’ प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार असून जमिनीच्या व्यवहारातील प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आणखी एका महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा करताना सांगितले की, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत १७० हून अधिक स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्यात आले असून, नव्या निर्णयामुळे अधिक कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे.
तसेच, गोवा महामार्ग कायदा (पुनरुज्जीवन, दुरुस्ती व देखभाल) विधेयक २०२३ पुन्हा विधानसभेत मांडण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काही सुधारणा सुचवल्यानंतर त्या समाविष्ट करून विधेयक नव्याने सादर केले जाईल. या विधेयकाला यापूर्वी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली होती.
स्मार्ट मीटर, भू-महसूल कायदा, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांसाठी रोजगार संधी आणि गोवा महामार्ग विधेयक यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे मंत्रिमंडळ बैठकीतील अनेक विषय चर्चेत राहिले.
