समकालीन आव्हानांत राजकीय सहभाग ही मुस्लिमांची नैतिक जबाबदारी; ‘झविया’चे प्रतिपादन

गोवा खबर : आजच्या वेगाने बदलणाऱ्या राजकीय परिस्थितीत आणि वाढत्या सामाजिक ध्रुवीकरणाच्या काळात, लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग नोंदवणे ही केवळ ऐच्छिक बाब नसून ती एक धार्मिक आणि नैतिक जबाबदारी असल्याचे प्रतिपादन ‘झविया’ (Zawiyah) तर्फे करण्यात आले आहे. इस्लामिक मूल्ये आणि लोकशाही व्यवस्था यांच्यातील संबंधांवर प्रकाश टाकताना, समाजात संतुलन आणि सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सक्रिय राजकारणाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे.

लोकशाही आणि इस्लामिक मूल्यांची सांगड

इस्लाममधील ‘शूरा’ (परामर्श), जबाबदारी आणि कायद्याचे राज्य ही तत्त्वे आधुनिक लोकशाहीचा आधार आहेत. इस्लामिक कायदेशास्त्रातील ‘मक़ासिद अल-शरिया’ म्हणजेच जीवनाचे संरक्षण, बुद्धी, मालमत्ता आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण ही उद्दिष्टे लोकशाही व्यवस्थेद्वारे साध्य करता येतात, असे या लेखात म्हटले आहे.

मतदान म्हणजे ‘साक्ष’

राजकीय प्रक्रियेपासून अलिप्त राहणे हे अन्यायाला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. विशेषतः अल्पसंख्याक समुदायासाठी ही बाब अधिक संवेदनशील आहे. इस्लामिक दृष्टिकोनातून मतदानाकडे ‘शहादा’ (साक्ष) म्हणून पाहिले जावे. प्रामाणिक आणि जनकल्याणासाठी झटणाऱ्या उमेदवाराला मतदान करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. सामाजिक जबाबदारी ही देवाची ‘अमानत’ (विश्वस्त निधी) असून ती प्रामाणिकपणे पार पाडणे आवश्यक आहे.

संतुलन आणि सामाजिक सौहार्द

इस्लाम नेहमीच मध्यममार्गाचा (वस्तिया) पुरस्कार करतो. सामाजिक जीवनात टोकाची भूमिका न घेता संयम पाळणे गरजेचे आहे. कुराणानुसार, सामाजिक सौहार्द राखणे आणि विवाद शांततेने सोडवणे हाच मुख्य उद्देश आहे. ‘उम्मा’ किंवा समुदायाने केवळ स्वतःपुरता विचार न करता संपूर्ण मानवतेच्या कल्याणासाठी आणि भेदभावाविरुद्ध एकत्र येणे अपेक्षित आहे.

न्यायासाठी सक्रिय सहभाग आवश्यक

राजकीय सहभाग म्हणजे केवळ सत्तेची लालसा नव्हे, तर न्यायासाठी उभे राहणे होय. “चांगल्या कामात सहकार्य करा आणि पापाच्या कामात सहकार्य करू नका,” या कुराणातील तत्त्वाचा आधार घेत, समाजात नैतिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मुस्लिमांनी सक्रिय राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. संपूर्ण अलिप्तता ही इस्लामिक तत्त्वांशी सुसंगत नसल्याचेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.