गोवा खबर : गोव्याच्या राजधानीत ९ आणि १० एप्रिल २०२६ रोजी राष्ट्रकुल संसदीय संघाच्या (CPA) भारत क्षेत्रातील ‘विभाग-७’ ची पहिली ऐतिहासिक परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला ९ एप्रिल रोजी या परिषदेचे रीतसर उद्घाटन करणार आहेत. संसदीय लोकशाही बळकट करणे आणि प्रादेशिक विकासावर चर्चा करणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे.
दिग्गज नेत्यांची मांदियाळी : या दोन दिवसीय परिषदेला गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आणि गुजरात विधानसभेचे अध्यक्ष शंकरभाई चौधरी उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत. गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. गणेश गावकर पाहुण्यांचे स्वागत करतील, तर संसदीय कार्यमंत्री माविन गुदिन्हो आभार प्रदर्शन करतील.
महत्त्वाच्या विषयांवर मंथन : या परिषदेत प्रामुख्याने दोन विषयांवर सखोल चर्चा होणार आहे: १. युवा लोकप्रतिनिधींची भूमिका : ‘२०४७ पर्यंत विकसित भारत’ हे ध्येय साध्य करण्याच्या प्रवासात तरुण आमदारांचे योगदान कसे असावे, यावर विचारमंथन होईल. २. प्रादेशिक प्राधान्यक्रम: व्यापार, पर्यटन, शहरीकरण, पर्यावरण आणि सागरी संपर्क यंत्रणा (Coastal Connectivity) या क्षेत्रांमधील आव्हाने आणि संधींवर ‘विभाग-७’ मधील राज्ये चर्चा करतील.
नव्या रचनेनंतरची पहिलीच परिषद : २०२४ मध्ये राष्ट्रकुल संसदीय संघाच्या भारत क्षेत्राची नऊ विभागांमध्ये पुनर्रचना करण्यात आली होती. यामध्ये ‘विभाग-७’ मध्ये गोवा, गुजरात आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पुनर्रचनेनंतरची ही पहिलीच परिषद असल्याने याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. सध्या गुजरात विधानसभेचे अध्यक्ष या विभागाचे नेतृत्व करत आहेत.
समारोप आणि उपस्थिती : १० एप्रिल रोजी या परिषदेचा समारोप होईल. समारोप सत्राला गोव्याचे राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची प्रमुख उपस्थिती असेल. याशिवाय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांचे पीठासीन अधिकारी तसेच गोव्यातील सर्व खासदार आणि तिन्ही राज्यांचे विधिमंडळ सदस्य या सोहळ्याचे साक्षीदार होतील.
