गोवा खबर : गोव्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये मोबाइल आणि इंटरनेटचे वाढते ‘डिजिटल व्यसन’ ही एक गंभीर समस्या बनत चालली आहे. या समस्येला आळा घालण्यासाठी कर्नाटकच्या धर्तीवर गोव्यातही विद्यार्थ्यांच्या ‘स्क्रीन टाईम’वर (डिजिटल उपकरणांच्या वापरावर) निर्बंध घालावेत, अशी आग्रही मागणी हिंदु जनजागृती समितीने गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे केली आहे.
समितीच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना यासंदर्भात सविस्तर निवेदन सादर केले. या शिष्टमंडळामध्ये ॲड. रुपेश गावस आणि प्रमोद नाणोस्कर यांचा समावेश होता.
समितीने निवेदनात केलेल्या प्रमुख मागण्या:
विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचा विचार करून समितीने खालील उपाययोजना सुचवल्या आहेत:
- नवे डिजिटल धोरण: विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकारने तातडीने ‘डिजिटल वापर धोरण’ निश्चित करावे.
- वेळेची मर्यादा: अभ्यासाव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांचा स्क्रीन टाईम दररोज १ तास मर्यादित ठेवावा आणि संध्याकाळी ७ नंतर इंटरनेट वापरावर बंदी घालावी.
- शाळांचा सहभाग: प्रत्येक शाळेने स्वतःचे डिजिटल वापर धोरण तयार करून त्यात ‘डिजिटल डिटॉक्स डे’ आणि ‘टेक-फ्री’ वेळेचा समावेश करावा.
- समुपदेशन व्यवस्था: इंटरनेटच्या अतिवापरामुळे मुलांमध्ये चिंता, झोपेची कमतरता आणि एकाग्रतेचा अभाव निर्माण होत आहे. यावर मात करण्यासाठी शाळांमध्ये सक्षम समुपदेशन केंद्र सुरू करावीत.
- सायबर साक्षरता: विद्यार्थ्यांना सायबर बुलिंग, गोपनीयता आणि जबाबदार ऑनलाइन वर्तनाबाबत विशेष शिक्षण देण्यात यावे.
- सोशल मीडिया निर्बंध: १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर कडक नियमावली लागू करावी. तसेच पालकांसाठी आणि शिक्षकांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावेत.
गोवा सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा विचार सुरू केला असून त्यासाठी समितीही नेमली आहे. हा निर्णय अत्यंत स्तुत्य असून, सरकारने आमच्या इतर मागण्यांचाही सकारात्मक विचार करावा, अशी आशा हिंदु जनजागृती समितीने व्यक्त केली आहे.
