गोवा खबर : गोवा विधानसभेच्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन्स मंत्री रोहन खंवटे यांनी गोवा एआय आणि डीप-टेक धोरण पुढील १०० दिवसांत जाहीर करण्याची आज घोषणा केली. तसेच राज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवण्याबरोबरच स्थानिक प्रतिभेला प्रोत्साहन देऊन स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपाय विकसित करण्याचे सरकारचे ध्येय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कुडतरीचे आमदार आलेक्स लॉरेन्स यांनी मांडलेल्या खासगी ठरावावर उत्तर देताना मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की जग आता इंडस्ट्री ४.० पासून इंडस्ट्री ५.० कडे वाटचाल करत आहे, जिथे तंत्रज्ञान मानवांची जागा घेणार नाही तर त्यांच्यासोबत काम करेल. ते म्हणाले, “आपण इंडस्ट्री ५.० च्या युगात प्रवेश करत आहोत, जिथे यंत्रे मानवांसोबत काम करतील. कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवी निर्णयक्षमता, सर्जनशीलता आणि कौशल्यांना सहाय्य करेल आणि माणूसच केंद्रस्थानी राहील.” त्यांनी सांगितले की माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन्स विभाग ‘एआय विथ ए ह्युमन टच’ या संकल्पनेला प्रोत्साहन देत आहे.
मंत्री खंवटे यांनी सांगितले की या परिवर्तनासाठी गोव्याकडे मजबूत डिजिटल पाया आहे. गोवा ऑनलाइन पोर्टल सध्या ४१ विभागांतील २८० सेवा नागरिक आणि व्यवसायांसाठी उपलब्ध करून देते. या पोर्टलवर ९.१ लाख नोंदणीकृत वापरकर्ते असून १९.९ लाख व्यवहार नोंदवले गेले आहेत. लोकांमध्ये वाढत असलेल्या डिजिटल जागरूकतेमुळे या प्लॅटफॉर्मवर नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणे सुलभ झाले असून अलीकडेच एआय पावर्ड चॅटबॉट देखील सुरू करण्यात आला आहे.
२०२५ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या गोवा एआय मिशन २०२७ अंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान विभाग चार प्रमुख स्तंभांवर काम करत आहे – कौशल्य विकास, नवउद्योजक व कंपन्या, भांडवल आणि प्रशासन व पायाभूत सुविधा. शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर विशेष भर देत शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय म्हणून सुरू करण्याचे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचे आणि शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळावी यासाठी अभ्यास साहित्य कोंकणी, मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
राज्य सरकार आयआयटी गोवा, एनआयटी गोवा, बिट्स पिलानी गोवा कॅम्पस, गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय आणि गोवा इंस्टीट्युट ऑफ मॅनेजमेन्ट यांसारख्या शैक्षणिक संस्थांसोबतही कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षण आणि संशोधन बळकट करण्यासाठी काम करत आहे. त्याचबरोबर कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील नवउद्योजकांना अनुदान आणि संरचित मदत दिली जाणार असून महिला नेतृत्वाखालील नवउद्योजकांसाठी विशेष तरतूद केली जाणार आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी डिजिटल इंडिया अंतर्गत भाषांतर मिशन ‘भाषिणी’ सोबत भागीदारी करून कोंकणी एलएलएम विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालींना कोंकणी भाषा समजणे आणि संवाद साधणे शक्य होईल, ज्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या मातृभाषेत सरकारी सेवा वापरणे सोपे होईल.
माहिती तंत्रज्ञान विभाग एआय कोश या उपक्रमावरही काम करत आहे. यामुळे विविध सरकारी विभागांकडे असलेली मोठी माहिती जबाबदारीने संशोधन आणि नवकल्पनांसाठी उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच प्रत्येक विभाग कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरण्यास किती तयार आहे हे मोजण्यासाठी एआय रॅडीनेस इन्डॅक्स तयार केला जात आहे.
भविष्यात गोव्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याचाही सरकारचा मानस आहे. आरोग्य, शेती, पर्यटन आणि सार्वजनिक सेवा वितरण यांसारख्या क्षेत्रांत एआयचा वापर करण्याचे नियोजन आहे. तसेच चिप्स-टू-स्टार्टअप कार्यक्रम विद्यार्थ्यांमध्ये अर्धसंवाहक डिझाइन कौशल्य विकसित करण्यास मदत करत आहे, तर बिट्स पिलानी गोवा कॅम्पस आणि एनआयटी गोवा येथे ५जी युज केस लॅब स्थापन करून विद्यार्थ्यांना आणि संशोधकांना नवीन तंत्रज्ञानाची चाचणी करण्याची संधी दिली जात आहे.
पुढील १०० दिवसांत जाहीर होणारे गोवा एआय धोरण या सर्व उपक्रमांना एकत्रित दिशा देईल आणि शिक्षण, प्रशासन, उद्योग आणि संशोधन या सर्व क्षेत्रांत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासाला मार्गदर्शन करेल. या धोरणामुळे गोव्याच्या तरुणांसाठी कौशल्याधारित रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि राज्याला देशातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डीप-टेकचे महत्त्वाचे केंद्र बनवण्यास मदत होईल.
मंत्र्यांनी सविस्तर उत्तर दिल्यानंतर सभागृहात मांडलेले खासगी सदस्यांचे ठराव मागे घेण्यात आले.
