गोवा खबर : जवाहरलाल नेहरू बंदराने वाढवण बंदर प्रकल्प लिमिटेडसाठी मंगळवारी 18 फेब्रुवारी रोजी एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे एनएमडीसी समूहाचे पीजेएससी सोबत (पूर्वाश्रमीचा नॅशनल मरीन ड्रेजिंग कंपनी पीजेएससी) महत्त्वाचे सहकार्य प्रस्थापित झाले.
भारताच्या बंदरसंबंधी पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याच्या आणि वाढवण बंदराचे जगातील आघाडीच्या 10 बंदरांपैकी एक, भविष्यातील बंदर म्हणून रुपांतरित करण्याच्या वचनबद्धतेचे दर्शन या सहकार्यातून घडले आहे. जेएनपीएचे अध्यक्ष आणि मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक आणि वाढवण बंदर प्राधिकरण लिमिटेडचे अध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ (आयआरएस) आणि यासेर झाघलौल यांच्यात सामंजस्य कराराच्या कागदपत्रांची देवाणघेवाण झाली. या सामंजस्य करारानुसार वाढवण बंदरातील किनारपट्टीलगतच्या जमिनीचा, वाढवण बंदरातील ड्रेजिंग, भराव प्रक्रिया आणि किनारपट्टी संरक्षण यांद्वारे विकास करण्यासाठी एनएमडीसी समूह पीजेएससीने 21,000 कोटी रुपये गुंतवणूक प्रस्तावित केली आहे.
या सामंजस्य कराराचे महत्त्व अधोरेखित करत जेएनपीएचे अध्यक्ष आणि मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक आणि वाढवण बंदर प्राधिकरण लिमिटेडचे अध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ म्हणाले, “ जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण आणि एनएमडीसी समूह पीजेएससी यांच्यातील हा सामंजस्य करार वाढवण बंदराला जागतिक दर्जाचे सागरी केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. धोरणात्मक आणि शाश्वत विकास सुनिश्चित करण्यासाठी भारताच्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी बंदर प्रकल्पांपैकी एकामध्ये जागतिक विशेषज्ञतेला आणले जात आहे. नियोजित वेळेपूर्वीच प्रगतीपथावर असल्याने आम्ही पायाभूत सुविधा विकासाला गती देण्यासाठी आणि भावी काळातील गरजांची पूर्तता करण्यासाठी भारताच्या बंदर क्षमतांमध्ये वाढ करण्याप्रति वचनबद्ध आहोत.”
त्यापूर्वी केंद्रीय बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतून ठाकूर यांनी जवाहरलाल नेहरू बंदराला दिलेल्या भेटीदरम्यान त्यांच्या उपस्थितीत व्हीपीपीएलसाठी अनेक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
