ROB (महाराष्ट्र आणि गोवा) व पत्र सूचना कार्यालय (पश्चिम विभाग) यांचा संयुक्तरित्या “फेसलेस ई-असेसमेंट: प्रामाणिकपणाचा सन्मान” यावर वेबिनार

0
385



फेसलेस ई-असेसमेंट प्रणाली ही कर छाननीतील मानवी हस्तक्षेप टाळून आमुलाग्र बदल घडवून आणेल, उद्योगक्षेत्र आणि संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांमध्ये विश्वास उत्पन्न करण्यास सहाय्य करेल : अध्यक्ष, CII- गोवा

 

 

 

“ही अशी योजना आहे ज्यात छाननी होईल तीसुद्धा करदात्याला छाननी अधिकारी कोण आहे याची जाणीव न देता आणि त्याचप्रकारे यात कोणत्याही प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप होणार नाही”, अशाप्रकारे आयकर विभाग, बंगळुरू येथील सहआयुक्त डॉक्टर विनोद शर्मा यांनी नवीन “फेसलेस ई-असेसमेंट: प्रामाणिकपणाचा सन्मान” या नव्या योजनेचे वर्णन केले. ‘थेट करांच्या आखाड्यातील डाव पालटणारा खेळाडू’, असा या योजनेचा गौरव करताना कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजचे (CII) अध्यक्ष ब्लेज कोस्टाबिर म्हणाले की या नवीन पद्धतीत एकसमान हाताळणी व कायद्याची एकसमान अंमलबजावणी यांची हमी  मिळेल, त्याबरोबरच प्रामाणिक करदात्यांच्या छळवणुकीच्या  शक्यतेला ही पूर्णविराम मिळाला आहे. ‘फेसलेस ई-असेसमेंट: प्रामाणिकपणाचा सन्मान’ या रिजनल आउटरिच ब्युरो (महाराष्ट्र आणि गोवा विभाग) व केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील पत्र सूचना कार्यालय (पश्चिम विभाग) यांच्या तर्फे आयोजित वेबिनारमध्ये दोघे आज बोलत होते.

वेबिनारमध्ये बोलताना कोस्टाबिर म्हणाले, ”प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करासंदर्भात कररचना सुधारणांना गेल्या काही वर्षात केंद्र सरकार प्राधान्य देत आहे‌.  ‘फेसलेस ई-असेसमेंट व्यवस्था’ ही एक प्रकारे  स्वयंचलित असलेली व्यवस्था  प्रगतिशील कार्यक्षेत्राच्या संकल्पनेवर  अवलंबून आहे.”

प्रशिक्षण आणि जनजागृती ही या नवीन योजनेसाठी आवश्यक आहे आणि याशिवाय राज्य पातळीवरची न्यायालय तसेच लवादाकडील प्रकरणे यांचाही विचार करावा लागेल असे कोस्टाबिर यांनी अधोरेखित केले.  याशिवाय करदाता एका भाषेत कर निर्धारण भरू शकतो. आणि ते छाननीसाठी देशाच्या दुसऱ्या भागात  घेतले जाऊ शकते. या पद्धतीत  देशातील   बहुभाषिकत्व अडचणीचे ठरू शकते, अश्या काही समस्यांचा त्यांनी उल्लेख केला.

एका प्रश्नाच्या उत्तरात सहआयुक्तांनी या योजनेअंतर्गत दोन प्रकारची प्रकरणे येऊ शकणार नाहीत असे नमूद केले.  ही म्हणजे आंतरराष्ट्रीय करपद्धत लागू असणारी प्रकरणे आणि आयकर विभागाला विशेष शोध घेणे आवश्यक असणारी प्रकरणे. याशिवाय या योजनेतील अनेक छोट्या-छोट्या बाबींवर अद्याप काम सुरू आहे, असे सांगून सहआयुक्तांनी संबंधितांकडून येणाऱ्या सूचनांचे स्वागत केले. या संबंधीची मानक कार्यप्रणाली ठरवताना आयकर विभागाला त्या उपयोगी पडतील असे त्यांनी स्पष्ट केले.