Connect with us

गोवा खबर

गोवा शिक्षण क्षेत्रातील घसरण!

Published

on

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • अरुणाचलप्रदेश पाठोपाठ गोव्याचा नंबर
  • युनेस्कोचा अहवालातून गोव्यातील विदारक स्थिती स्पष्ट 
गोवा खबर : युनेस्कोच्या अहवालामुळे राज्यातील शिक्षणाबाबत विदारक स्थिती स्पष्ट झाली आहे डॉ.प्रमोद सावंत यांचे हे अपयश अस सांगून आम आदमी पक्षाने सावंत सरकारवर जोरदार टीका केली. अहवालात असे म्हटले आहे की एकशिक्षकी शाळांच्या बाबतीत अरुणाचलप्रदेश नंतर गोवा दुसरे सर्वात वाईट राज्य आहे . अश्या परिस्थिती प्रमोद सावंत हे वारंवार शिक्षण क्षेत्रात गोवा राज्य अग्रेसर असल्याचे विधान निराधार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्याच बरोबर शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचाही अभाव आहे आणि 84% शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा देखील नाहीत.
239 शाळा एकशिक्षकी आहेत किंवा 2 पेक्षा जास्त शिक्षक नाहीत. यामुळे विद्यार्थी शिक्षक गुणोत्तर कमी होते आणि शिक्षकांवर अनेक वर्ग शिकवण्याचा भार पडतो . या पार्श्वभूमीवर  गोव्यातील मुलांनी अभ्यासात उत्कृष्टता कशी मिळवावी असा प्रश्न याठिकाणी उपस्थित होतो ? 93% एकशिक्षकी शाळा ग्रामीण भागात आहेत.
त्याचप्रमाणे गोव्याचे 10% शिक्षक पूर्व-प्राथमिक स्तरावर अयोग्य आहेत. केवळ 16% सरकारी शाळांमध्ये कॉम्प्युटर लॅब आहेत अश्यात भाजप सरकार तरुणांचे भविष्य कसे तयार करणार?
भाजपने आधीच गोव्याच्या शहरी आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांमध्ये डिजिटल विभाजन केले आहे  आता ते  शैक्षणिक विभाजन देखील तयार करत आहेत. लॉकडाऊन दरम्यान इंटरनेट किंवा मोबाईल कनेक्टिव्हिटी नसलेल्या विद्यार्थ्यांचे हाल झालेत. सत्तरी, सांगे  आणि काणकोणसारख्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना हा प्रश्न प्रामुख्याने भेडसावत आहे. विद्यार्थ्यांना रेंजच्या शोधात मैल चालत जावे लागले. तर काही ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना नेटवर्क शोधत असताना जंगली प्राण्यांच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले.
“प्रमोद सावंत यांनी यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे गोव्याचे जागतिक स्थरावर नाव खराब झाले आणि तरीही सावंत सरकारने गोव्याला शिक्षणात पहिल्या क्रमांकावर असल्याच धाडस केला आहे” असे आप गोव्याचे उपाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक म्हणाले. “जेव्हा आमच्या तरुणांना नोकरीच्या संकटाला सामोरे जावे लागते तेव्हा आम्ही पाहतो की आमच्या मुलांनाही योग्य शिक्षण मिळत नाही. आता वेळ आली आहे की गोवेकरानी आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी केजरीवाल मॉडेल ऑफ गव्हर्नन्सकडे पर्याय म्हणून पाहिले पाहिजे, अस नाईक पुढे म्हणाले.

Continue Reading