बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेच्या 10 व्या वर्धापन दिनानिमित्त विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन

गोवा खबर : महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने आज ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बीबीबीपी)’ योजनेच्या 10 व्या वर्धापन दिनानिमित्त एक विशेष कार्यक्रम आयोजित केला. ही योजना म्हणजे, स्त्री – पुरुष असमतोल दूर करण्यासाठी आणि मुलींना सक्षम करण्यासाठी भारत सरकारचा एक प्रमुख उपक्रम आहे.

नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे आयोजित या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन समारंभात केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण तसेच रसायने आणि खते मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी,  महिला आणि बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात महिला आणि मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी भारत सरकारच्या वचनबद्धता प्रतिबिंबित करणाऱ्या ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बीबीबीपी)’ योजनेअंतर्गत गेल्या दशकभरात झालेल्या प्रगतीवर प्रकाश टाकण्यात आला. यातून देशाच्या ‘विकसित भारत 2047’ च्या दृष्टिकोनाची पुनरुच्चार झाला. या दृष्टिकोनानुसार लिंगभाव समानतेला केवळ धोरणात्मक प्राधान्य नाही तर तो सामाजिक आदर्श आहे.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण तसेच रसायने आणि खते मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांनी आपल्या विशेष भाषणात आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीवर भर दिला. बाल लिंग गुणोत्तरात सुधारणा, संस्थात्मक प्रसूतींमध्ये वाढ आणि मुलींसाठी आरोग्य सेवांची उपलब्धता यातून ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ योजनेचे यश ठळकपणे दिसून येते, असे त्यांनी सांगितले.

सर्वोत्तम पद्धतींचा संग्रह, मिशन वात्सल्य पोर्टल, मिशन शक्ती पोर्टल आणि मिशन शक्ती मोबाईल ॲप यासारखे प्रमुख उपक्रम याप्रसंगी सुरू करण्यात आले. हे उपक्रम  देशभरातील महिला आणि मुलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारची वचनबद्धता अधिक बळकट करण्यासाठी आरेखित केलेले आहेत.

या कार्यक्रमात उत्साही विद्यार्थिनी तसेच सशस्त्र सेना दले, पोलिस, निमलष्करी दल, वैद्यकीय, विज्ञान, सरकार आणि इतर विविध क्षेत्रातील सन्माननीय महिला अधिकारी उपस्थित होत्या.

‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ योजनेने गेल्या दशकात भारतातील लिंग समानता आणि मुलींची स्थिती सुधारण्यात लक्षणीय प्रगती केली आहे.

2014-15 मध्ये, जन्माच्या वेळी राष्ट्रीय लिंग गुणोत्तर (एसआरबी) 918 होते त्यात सुधारणा होऊन आता 2023-24 मध्ये ते 930 झाले आहे. माध्यमिक स्तरावर मुलींचे एकूण नोंदणी प्रमाण 75.51% वरून 78% पर्यंत वाढले आहे आणि संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण 61% वरून 97.3% पर्यंत वाढले आहे. याव्यतिरिक्त, पहिल्या तिमाहीत प्रसूतीपूर्व काळजी नोंदणी 61% वरून 80.5% पर्यंत वाढली आहे.