गोवा कॉन्ट्रॅक्टर्स युनियनची साबांखाच्या मुख्य अभियंत्यांशी भेट

गोवा खबर : गोवा कॉन्ट्रॅक्टर्स युनियन (GCU) च्या एका शिष्टमंडळाने अध्यक्ष सुनील सिग्नापूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुख्य अभियंता म्हापणे यांची भेट घेतली आणि गोव्याच्या ई निविदा मध्ये मध्य प्रदेशस्थित बांधकाम कंपनीच्या सहभागाला तीव्र विरोध दर्शवला.

सरचिटणीस राजेश हळदणकर, खजिनदार अमोल नावेलकर, सचिव संदेश पोतनीस, उमेश गडेकर, प्रवक्ते जितेश कामत, माजी अध्यक्ष संग्राम केरकर, अशोक हरिजन आणि इतर ज्येष्ठ सदस्यांचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळाने, गोवा सार्वजनिक बांधकाम खात्यामध्ये नोंदणीकृत नसलेला आणि गोवा-आधारित GST नोंदणी नसलेल्या कंत्राटदाराची तांत्रिक मूल्यमापन मान्यतेबाबत चिंता व्यक्त केली.

प्रधान मुख्य अभियंता अनुपलब्ध असल्याने शिष्टमंडळाने मुख्य अभियंता म्हापणे यांच्याकडे आपल्या तक्रारी मांडल्या आणि बाहेरच्या राज्यातील कंत्राटदारांच्या निविदा नाकारण्याची विनंती केली. तत्परतेने प्रतिसाद देत, मुख्य अभियंता यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले की मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन सुनिश्चित करून अशा निविदाधारकांना अपात्र ठरवले जाईल.

बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, जीसीयू अध्यक्ष सुनील सिग्नापूरकर यांनी गोवा सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नोंदणीकृत कंत्राटदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी युनियनच्या बांधिलकीवर भर दिला. राज्याबाहेरील कंत्राटदारांना निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यास परवानगी दिल्यास गोव्यातील कंत्राटदारांची रोजीरोटी धोक्यात येईल आणि कित्येक युवकांचा रोजगार धोक्यात येईल अशी खंत व्यक्त केली.

जीसीयूचे प्रवक्ते जितेश कामत यांनी प्रसारमाध्यमांना पुढे सांगितले की, तांत्रिक मूल्यमापन स्वीकारणे ही संबंधित कार्यकारी अभियंत्याने “मानवी चूक” असल्याचे म्हटले आहे. कामत यांनी इशारा दिला की अशा चुका पुन्हा होऊ नयेत कारण त्यांनी चुकीचा पायंडा पाडला जातो ज्यामुळे गोव्यातील सरकारी कंत्राटदार आणि अभियंते यांचे नुकसान होऊ शकते.

शिष्टमंडळाने ई-निविदा प्रणालीच्या द्वि-चरण प्रक्रियेवर प्रकाश टाकला:

1. तांत्रिक मूल्यमापन: ई निवीदा द्वारे अपलोड केलेले सर्व दस्तऐवज अनुपालनासाठी तपासले जातात.

2. आर्थिक बोली उघडणे: पात्र कंत्राटदारांपैकी कंत्राटदारांची निवीदा खुली करून सर्वात कमी बोली लावणाऱ्याला कंत्राट दिले जाते.

बाहेरील-राज्यातील कंत्राटदाराला तांत्रिक मूल्यमापन टप्पा पार करण्याची परवानगी न देता त्याच टप्प्यावर त्याची निवीदा अमान्य करायला पाहिजे होती असे कामत म्हणाले.

तांत्रिक मूल्यमापन टप्प्यात नोंदणी नसलेल्या कंत्राटदारांना नाकारणे अनिवार्य करणारी अधिसूचना जारी करण्याची विनंती युनियनने सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना केली. याव्यतिरिक्त, त्यांनी विनंती केली की निविदा सूचनांमध्ये इतर राज्यांतील कंत्राटदारांना कामांसाठी परवानगी आहे की नाही हे स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे. विशेष कामांसाठी इतर राज्यातील कंत्राटदारांना मुभा असू शकते अशी माहिती कामत यांनी दिली.