गोवा खबर : केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी पंधराव्या वित्त आयोगाचे अनुदान गोवा आणि हिमाचल प्रदेशमधील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहे.
गोवा राज्याला आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी दिलेल्या अनुदानाच्या 9 कोटी 69 लाख रुपयांच्या दुसऱ्या हप्त्याचा लाभ राज्यातील 191 ग्राम पंचायतींना मिळेल.
हिमाचल प्रदेशला अनुदानाचा 70 कोटी 40 लाख रुपयांचा दुसरा हप्ता तसेच आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी पहिला हप्ता म्हणून 11 कोटी 47 लाख 16 हजार रुपये दिले जाणार आहेत.हा निधी राज्यातल्या सर्व पात्र 12 जिल्हा पंचायती, 81 तालुका पंचायती आणि 3615 ग्राम पंचायतींसाठी राखून ठेवण्यात आला आहे.
पंचायत राज मंत्रालय व जलशक्ती मंत्रालय (पेयजल व स्वच्छता विभाग) यांच्या शिफारसीनुसार वित्त मंत्रालयाकडून दर वर्षी दोन हप्त्यांमध्ये हा निधी दिला जातो. राज्यघटनेतील 11 व्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या 29 स्थानिक गरजा पुरविण्यासाठी पंचायत राज संस्था आणि ग्राम पंचायतींना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने हा निधी दिला जातो. वेतन व संस्थेचा खर्च यांचा यामधे समावेश नाही.
हा निधी केवळ स्वच्छता सेवा व उघड्यावरील शौच मुक्त गावाचा दर्जा कायम राखण्यासाठी वापरला जातो. घरगुती कचऱ्याचे, मानवी मलमूत्राचे व्यवस्थापन व विल्हेवाट विशेषतः सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पेय जल पुरवठा, पावसाच्या पाण्याची साठवण व पाण्याचा पुनर्वापर या कामांसाठी हा निधी वापरता येतो.
