मानवाधिकार दिनानिमित्त होणाऱ्या सोहळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राहणार उपस्थित

गोवा खबर : 10 डिसेंबरला मानवाधिकार दिनानिमित्त NHRC नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे कार्यक्रम आयोजित करत आहे. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू उपस्थित राहणार आहेत.

NHRC च्या तात्कालिक अध्यक्षा विजया भारती सयानी, महासचिव भारत लाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, वैधानिक आयोगांचे सदस्य, राज्य मानवाधिकार आयोगांचे सदस्य, नागरिक आणि अन्य मान्यवर यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होणार आहे.

1948 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने UDHR अर्थात सार्वत्रिक मानवाधिकार घोषणापत्र स्वीकृत आणि जाहीर केल्याच्या स्मरणार्थ प्रतिवर्षी 10 डिसेंबर हा दिवस मानवाधिकार दिन म्हणून पाळण्यात येतो. जागतिक पातळीवर मानवाधिकारांच्या संरक्षण आणि प्रोत्साहनासाठी UDHR एक मापदंड म्हणून काम करते. जगभरातील कोणत्याही भागधारकाकडून मानवाधिकाराचे उल्लंघन होणार नाही या दृष्टीने कृती आणि दायित्वे निभावण्याची खबरदारी घेण्याचे भान आणण्याच्या दृष्टीने मानवाधिकार दिवस ही एक संधी आहे, अशी भारताच्या NHRC म्हणजेच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची भूमिका आहे.

कार्यक्रमानंतर राष्ट्रीय परिषद भरवली जाणार असून, तिचा विषय- ‘मानसिक स्वास्थ्य- अध्ययनवर्गापासून कामाच्या ठिकाणापर्यंत तणावाला दिशा देताना’ असा आहे. यामध्ये ‘बालके आणि किशोरवयीन मुलामुलींमधील तणाव’, ‘उच्च शिक्षण संस्थांमधील मानसिक आरोग्यविषयक आह्वाने’ आणि ‘कामाच्या ठिकाणी तणाव व तणावोत्तर रिकामपण’ या तीन सत्रांचा अंतर्भाव असेल.

‘आमचे अधिकार, आमचे  भविष्य, आत्ता त्वरित’- अशी यावर्षीच्या मानवाधिकार दिनाची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. मानवाधिकार हे- अधिक चांगले भविष्य उभारण्यासाठी व्यक्तींना आणि समाजांना सक्षम करण्याचे व्यवहार्य आणि त्याचवेळी महत्त्वाकांक्षी साधन आहे- यावर या संकल्पनेचा भर आहे.

12 ऑक्टोबर 1993 ला गठित झाल्यापासून ते थेट  30 नोव्हेम्बर 2024 पर्यंत भारताच्या NHRC ने अनेकदा त्या-त्या ठिकाणी जाऊन तपास केला आहे, खुल्या पद्धतीने सुनावण्या घेतल्या आहेत. तीन दशकांपेक्षा अधिक काळात आयोगाने एकूण 23,14,794 प्रकरणे नोंदवून घेतली आणि त्यापैकी 23,07,587 प्रकरणे निकाली काढली. यामध्ये 2,880 प्रकरणांची आयोगाने स्वतःहून (सु-मोटो) दखल घेतली होती. मानवाधिकाराचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी नुकसानग्रस्तांना भरपाईपोटी 256.57 लाख रुपये देण्याच्या शिफारशी आयोगाने केल्या आहेत.

1 डिसेंबर 2023 ते 30 नोव्हेंबर 2024 या वर्षभराच्या काळात आयोगाने 65,973 प्रकरणे नोंदवून घेतली आणि मागच्या प्रलंबित प्रकरणांसह 66,378 प्रकरणे निकाली काढली.