गोवा खबर: रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिव्हिएरा, भगवती ट्रस्ट आणि राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय तसेच राज्य दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्य आयुक्त कार्यालयात एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी व्यवसायातून दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण करण्याच्या उद्देशाने काही दिव्यांग व्यक्तींना सुधारित ई-रिक्षा फूड कार्टचे वितरण करण्यात आले.
दिव्यांगजनांना उपजिविकेचे शाश्वत साधन उपलब्ध करणे, आर्थिक स्वतंत्रता व आत्मसन्मान वाढवणे यासाठी पाठबळ देणे या उद्देशाने राबवलेल्या प्रयत्नांतून व्हीलचेअरचा वापर करण्याची गरज असलेले दिव्यांग नागरिक श्री. गौरेश मराठे यांना या सुधारित ई-रिक्षा फूड कार्डचे वितरण हा या कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण ठरले.
याप्रसंगी गोवा राज्याचे दिव्यांगजन सक्षमीकरण तसेच समाजकल्याण मंत्री श्री. सुभाष उत्तम फळदेसाई, राज्य दिव्यांगजन आयुक्त श्री. गुरुप्रसाद पावसकर, राज्य दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागाच्या संचालिका श्रीमती वर्षा नाईक, राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालयाचे सचिव श्री. ताहा हझिक, अपंग व्यक्तींसाठी आयुक्त कार्यालयाचे सचिव, रोटरी इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट (RID) ३१७०चे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर रोटेरियन शरद पै, ॲन पद्मजा पै यांच्या हस्ते या ई-रिक्षा फूड कार्टचे वितरण करण्यात आले.
तसेच याप्रसंगी भगवती ट्रस्टचे राहुल राजानी; रोटरी क्लबच्या अध्यक्ष तन्वी सावंत, सचिव मैथिली नाडकर्णी, गौरीश धोंड आणि क्लेअर डिसूझा यांचीही प्रमुख उपस्थिती होती.
या कार्यक्रमात बोलताना मंत्री श्री. सुभाष उत्तम फळदेसाई म्हणाले की “दिव्यांग व्यक्तींना सक्षम करणे म्हणजे केवळ मदत देणे एवढचे मर्यादित नाही, तर त्यांच्यासाठी स्वावलंबनाचे आणि सन्मानाचे मार्ग निर्माण करणे होय. श्री. गौरेश मराठे यांच्यासारख्या दिव्यांग व्यक्तींकडे उदरनिर्वाहाची, उत्पन्नाची साधने उपलब्ध करण्याच्या दिशेने आणि व्यवसायामध्ये त्यांना यशस्वी बनवण्यासाच्या दिशेने या ई-रिक्षा फूड कार्टचे वितरण म्हणजे एक पाऊल आहे. या कामी तसेच शासनाचे असे उपक्रम यशस्वी ठरण्यासाठी रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिव्हिएरा आणि भगवती ट्रस्ट अशा संस्थाचे जे सहकार्य लाभले त्याप्रती आम्ही ऋणी आहोत.”
या कार्यक्रमाने सर्वसमावेशक समाजाला चालना देण्यासाठी सरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्यातील सहकार्य बंधामध्ये असलेल्या सामर्थ्यावर प्रकाश टाकला. यासारखे उपक्रम केवळ व्यवहार्य समर्थन देण्याबरोबरच दिव्यांग व्यक्तींना स्वतंत्र आणि सन्माननीय जीवन जगण्यास सक्षम करणाऱ्या संधी निर्माण करण्यासाठी सामूहिक वचनबद्धतेला बळकटी देतात.