गोवा खबर
गोवा-आयडीसीद्वारे ‘ओपन’चे अनावरण: औद्योगिक प्रशासनासाठी भारतातील पहिली डिजिटल सार्वजनिक सेवा
वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील २० औद्योगिक भूखंड व ९ व्यावसायिक भूखंड लिलावासाठी उपलब्ध
गोवा खबर: गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ (गोवा-आयडीसी) ने ओपन (OPEN- ओपन प्लॅटफॉर्म फॉर एंटरप्राइझ नेटवर्क) हे औद्योगिक प्रशासनामध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी विकसित असा भारतातील पहिला डिजिटल सेवा प्लॅटफॉर्म सुरू केला आहे. याद्वारे शासन आणि व्यावसायिक संस्था (गव्हर्नमेंट-टू-बिझनेस- G2B) यांच्यातील व्यवहारांचे सरलीकरण, डिजिटायझेशन आणि मानकीकरण करून सुलभ प्रशासन सादर करण्यास चालना मिळणार आहे. गोवा राज्यामध्ये व्यावसायिक सुलभता वाढविणे आणि राज्यातील औद्योगिक परिसंस्था बळकट करण्याच्या दिशेने या सेवेचे औपचारिक अनावरण एक महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड ठरणार आहे. या प्लॅटफॉर्मच्या अनावरणाची घोषणा गोवा-आयडीसीचे अध्यक्ष श्री. आलेक्स लॉरेन्स रेजिनाल्ड आणि गोवा-आयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. प्रविमल अभिषेक यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली.
या नवीन ओपन पोर्टलच्या अनावरणाबरोबरच, राज्यामध्ये औद्योगिक आणि व्यावसायिक संस्थांच्या उभारणीसाठी गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने (गोवा-आयडीसी) वेर्णा औद्योगिक वसाहतीमधील २० औद्योगिक भूखंड आणि राज्यातील ९ व्यावसायिक भूखंड लिलावासाठी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे. पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी विकसित हे नवीन पोर्टल, इच्छुक गुंतवणूकदारांसाठी भूखंड उपलब्धतेची प्रक्रिया सुलभ करणार असून, यामुळे या प्रमुख मालमत्तांसाठी बोली लावणे आणि त्यांची उपलब्धता करणे पूर्वीपेक्षा सोपे व सुलभ होणार आहे.
गोवा-आयडीसीद्वारे विकसित केलेले हा ओपन प्लॅटफॉर्म, गोपनीयता, कार्यक्षमता आणि स्केलेबिलिटी या निकषांबाबत जागतिक मानकांचे पालन करणारे सुव्यवस्थित, तंत्रज्ञान-चालित समाधान सादर करण्यासाठी DIGIT— संयुक्त राष्ट्रसंघ-प्रमाणित डिजिटल पब्लिक गुड (DPG) चा आधार घेतो.
२०२३ साली गोवा-आयडीसीद्वारे राज्यातील २४ औद्योगिक वसाहतींमध्ये आयोजित केलेल्या आयडीसी-कनेक्ट उपक्रमादरम्यान विविध औद्योगिक प्रतिनिधींद्वारे उद्योगांसंबंधी मान्यताप्रक्रियांबाबत कार्यक्षमता व पारदर्शकता वाढवण्याबाबतच्या केलेल्या सूचना, व्यक्त केलेल्या अपेक्षांचा परिणाम म्हणजे ओपन प्लॅटफॉर्मचा विकास होय. या अभिप्रायाला प्रतिसाद देत, गोवा-आयडीसीने आपल्या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी लागणारा वेळ, कागदोपत्री व्यवहार आणि या प्रक्रियेतील टप्पे कमी करण्यासाठी एक परिवर्तनकारी प्रशासकीय सेवा साधन तयार करण्याचे काम हाती घेतले.
ओपन प्लॅटफॉर्मची सेवा सुरू करणे ही बाब पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या किमान शासन, कमाल प्रशासन आणि शासकीय कामकाजातील कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि नावीन्यता ववाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचे धोरणही प्रतिबिंबित करते. डिजिटल इंडिया आणि मेक इन इंडिया सारख्या उपक्रमांवर पंतप्रधानांनी भर राज्य
सरकारांना औद्योगिक प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाधारित सुधारणा स्वीकारण्यास प्रोत्साहित केले आहे. या धोरणाचा अंगीकार करत, उद्योगांची भरभराट व्हावी आणि भारताच्या आर्थिक आकांक्षा साध्य करण्यासाठी योगदान वाढावे या हेतूने अनेक प्रशासकीय अडथळे कमी करत ओपन प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यवसायांना वापरसुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम व्यासपीठ प्रदान केले आहे.
या अनावरणप्रसंगी गोवा-आयडीसीचे चेअरमन श्री. आलेक्स लॉरेन्स रेजिनाल्ड यांनी औद्योगिक प्रशासनासाठी भारतातील पहिली डिजिटल सेवा बनण्याचा मान ओपन पोर्टलला मिळाला असल्याचे महत्व अधोरेखित केले. “ नवकल्पना आणि सुलभता याबाबत ओपन प्लॅटफॉर्म गोवा सरकारची कटिबद्धता प्रतिबिंबित करतो. हे व्यासपीठ गोवा-आयडीसी सोबत व्यावसायिक संवाद, व्यवहार सुलभपणे करण्याचा मार्ग सुलभ करत असून, यामुळे विविध उद्योग-व्यवसायांना विशेषतः नवउद्योजकांना गोव्यातील औद्योगिक क्षेत्रात विकास करणे सुलभ होईल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
डिजिटल सार्वजनिक सेवा या ओपन-सोर्स सॉफ्टवेअर, मुक्त मानके आणि संयुक्त राष्ट्र शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) प्राप्त करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा अंगीकार करण्याबाबत संयुर्त राष्ट्रसंघाने आखलेल्या धोरणाशी सुसंगत अशी ही ओपन प्लॅटफॉर्मची सेवा आहे. हा दृष्टिकोनाचा अवलंब करून, भारतातील उद्योग प्रशासनासाठी नवा मापदंड स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट गोवा-आयडीसीने बाळगले आहे.
जलदगती, लवचिकता आणि विस्तारक्षमता या वैशिष्ट्ये प्रदान करणाऱ्या मायक्रोसर्व्हिसेस आर्किटेक्चरवर आधारित ओपन प्लॅटफॉर्मचा विकास केला गेला आहे. या
प्लॅटफॉर्मवर सध्या खालील सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत:
1. औद्योगिक वसाहत व्यवस्थापन मॉड्युल: भूखंड वाटप आणि मालमत्तेशी संबंधित सेवा सुव्यवस्थित करणे.
2. कायदेशीर सेवा मॉड्युल: कायदेशीर प्रक्रिया आणि व्यवस्थापन सुलभ करणे.
3. देयके मॉड्युल: सुरक्षित आणि पारदर्शक आर्थिक व्यवहार सुलभ करणे.
4. ऑनलाइन बिल्डिंग प्लॅन अप्रूव्हल सिस्टीम (OBPAS) मॉड्युल: उद्योगांसाठी इमारत मंजुरी प्रक्रियेचे डिजिटाइझिंग.
5. अभियांत्रिकी मॉड्यूल: पायाभूत सुविधांचा विकास आणि देखभाल सुलभ करणे.
6. डॅशबोर्ड: माहिती आधारित निर्णय क्षमता विकासासाठी वास्तववादी माहिती उपलब्ध करणे.
राज्यामध्ये डिजिटल सेवांमध्ये परिवर्तन घडवणे आणि उद्योगप्रिय वातावरण निर्मितीला प्रोत्साहन देणे याप्रती गोवा-आयडीसीच्या कटिबद्धतेला ओपन प्लॅटफॉर्मच्या अनावरणाद्वारे बळकटी मिळाली आहे. सक्षम वैशिष्ट्यांसह आणि भविष्यातील बदलांसाठी अनुकूल रचना असलेला ओपन प्लॅटफॉर्म औद्योगिक प्रशासन क्षेत्रात गोवा राज्याचे स्थान अधिक ठळक करणार असून शाश्वत आर्थिक विकास आणि औद्योगिक विकासाला चालना देणार आहे.