- दोन्ही प्रकल्प 5 वर्षांत पूर्ण केले जाणार
- प्रकल्पांमुळे सुमारे 106 लाख मानवी दिवस थेट रोजगार निर्मिती
गोवा खबर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या एकूण 6,798 कोटी रुपये (अंदाजे) खर्चाच्या दोन रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
मंजुरी मिळालेले दोन प्रकल्प आहेत – (अ) नरकटियागंज – रक्सौल – सीतामढी – दरभंगा आणि सीतामढी – मुझफ्फरपूर खंडाचे 256 किलोमीटरचे दुहेरीकरण आणि (ब) अमरावती मार्गे एरुपलेम आणि नंबुरू दरम्यान 57 किलोमीटरच्या नवीन मार्गाचे बांधकाम.
नरकटियागंज-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा आणि सीतामढी-मुझफ्फरपूर खंडाच्या दुहेरीकरणामुळे नेपाळ, ईशान्य भारत आणि सीमा भागांशी संपर्क मजबूत होईल आणि मालगाड्यांसह प्रवासी गाड्यांची वाहतूक सुलभ होईल. यामुळे या क्षेत्राची सामाजिक आणि आर्थिक वाढ होईल.
एरुपलेम – अमरावती – नंबुरू हा नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्प आंध्र प्रदेशातील एनटीआर विजयवाडा आणि गुंटूर जिल्ह्यांमधून आणि तेलंगणाच्या खम्मम जिल्ह्यातून जातो.
आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि बिहार या 3 राज्यांतील 8 जिल्ह्यांचा समावेश असलेले दोन प्रकल्प भारतीय रेल्वेचे विद्यमान जाळे सुमारे 313 किलोमीटरने वाढवतील.
नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्प 9 स्थानकांसह जवळपास 168 गावे आणि सुमारे 12 लाख लोकांना संपर्क सुविधा प्रदान करेल. हा मल्टी-ट्रॅकिंग रेल्वे प्रकल्प दोन आकांक्षी जिल्ह्यांशी (सीतामढी आणि मुझफ्फरपूर) संपर्क सुविधा वाढवून 388 गावे आणि सुमारे 9 लाख लोकांना सेवा प्रदान करेल.
कृषी उत्पादने, खते, कोळसा, लोखंड, पोलाद, सिमेंट इत्यादी वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी हे मार्ग अत्यावश्यक आहेत. क्षमता वर्धनाच्या कामांमुळे या मार्गावरून 31 एमटीपीए (दशलक्ष टन प्रतिवर्ष) ची अतिरिक्त मालवाहतूक होईल. रेल्वे हे पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन असल्यामुळे, हवामान उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि देशाचा लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी, कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन (168 कोटी किलो) कमी करण्यात मदत करेल, जे 7 कोटी वृक्ष लागवडीच्या समतुल्य आहे.
प्रस्तावित नवीन रेल्वे मार्ग आंध्र प्रदेशची प्रस्तावित राजधानी “अमरावती” ला थेट संपर्क सुविधा प्रदान करेल, त्यामुळे उद्योग आणि लोकांची गतिशीलता सुधारेल, भारतीय रेल्वेसाठी वर्धित कार्यक्षमता आणि सेवा विश्वासार्हता प्रदान करेल. बहु-पदरी मार्गाच्या प्रस्तावामुळे कार्यान्वयन सुलभ होईल आणि गर्दी देखील कमी होईल.
