गोवा खबर : पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून मसुदा अधिसूचनेत समाविष्ट करण्यात आलेली सत्तरी तालुक्यातील गावे वगळण्यासाठी मुख्यमंत्री केंद्रीय वन तथा पर्यावरण मंत्रालयाकडे योग्य पद्धतीने बाजू मांडतील, असा आशावाद आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी व्यक्त केला.
राणे म्हणाले, अधिसूचनेमुळे बाधित होणार असलेल्या गावांची यादी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री, वन खात्याचे केंद्रातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच पर्यावरण सचिवांना दिली आहे. मुख्यमंत्री हा विषय पुढे नेत आहेत. ते बाधित होणार असलेल्या ग्रामस्थांवरील अन्याय दूर करतील, अशी खात्री आहे.
मसुदा अधिसूचनेनुसार सत्तरी तालुक्यात सर्वाधिक 56, सांगे तालुक्यात 38 तर काणकोणमध्ये 5 व इतर गावे बाधित होणार आहेत. सत्तरीतील भिरोंडा, पिसुर्लेसारख्या ठिकाणी खाणी आहेत. हे गाव पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील अधिसूचित झाले तर खाणी सुरू करणे अशक्य होणार आहे.
