गोवा खबर : नगर नियोजन खात्याने भुतानीच्या प्रवर्तकांना डोंगरफोडीस कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. या प्रकरणी मुरगाव पीडीएच्या सदस्य सचिवांना आवश्यक ते निर्देश देण्यात आले आहेत. निवेदने तपासल्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल, तसेच प्रकल्पाचा परवाना मागे घ्यावा की नाही, यासंदर्भातही निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली.
डोंगरफोड व बेशुमार वृक्षतोडीमुळे गाजत असलेला भुतानी इन्फ्रा कंपनीचा सांकवाळ येथील मेगा प्रकल्प अडचणीत आला आहे. राणे यांनी मुरगाव पीडीएला सर्व निवेदने तपासण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजवली असून सात दिवसांत उत्तर देण्याचे नोटीशीत म्हटले आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी याप्रकरणी सर्व गोष्टी तपासून जर काही बेकायदेशीरपणा आढळला तर या प्रकल्पाचे सर्व परवाने मागे घ्या, असे निर्देश नगर नियोजन खात्याला दिले असल्याचे सांगितले. लोकांना नको असलेला कोणताही प्रकल्प होणार नाही, असे ते म्हणाले.
भुतानीच्या प्रकल्पाचे प्रकरण 2007 पासून सुरू असून तेव्हा काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर होते, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. सुकाणू समितीच्या बैठकीत आपण हा विषय मांडणार आहे. नगरनियोजन खात्याला आवश्यक त्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पाच्या बाबतीत काही संशय आढळून आल्यास परवाने मागे घेतले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दुसरीकडे भुतानी इन्फ्रा कंपनीच्या प्रकल्पासाठी जमिनीची सनद 8 नोव्हेंबर 2023 रोजी तर विकास परवाना 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी देण्यात आल्याचा दावा प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सुनील कवठणकर यांनी केला.
