गोवा खबर : आत्माराम बर्वे हे राज्य माहिती आयुक्तांच्या पात्रतेच्या निकषात कसे बसत होते हे सांगताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत माहिती अधिकार कायदा-2005 च्या प्रकरण खतमधील पोटकलम 6 चा उल्लेख करण्यास सोयीस्करपणे विसरले. मुख्यमंत्र्यांना शॉर्ट मेमरी सिंड्रोम झाला आहे, असा टोला काँग्रेस मीडिया सेलचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी लगावला.
मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपचे कार्यकर्ते तसेच मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी असलेले आत्माराम बर्वे यांची राज्य माहिती आयुक्तपदी नियुक्ती केल्याचे समर्थन करत प्रसारमाध्यमांसमोर केलेल्या वक्तव्याबाबत पणजीकर बोलत होते.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने संमत केलेला माहिती अधिकार कायदा ही भारतातील नागरिकांसाठी सर्वात मोठी देणगी होती. काँग्रेसचा नेहमीच पारदर्शकता आणि उत्तकदायीत्वाच्या प्रशासनावर विश्वास होता, असे पणजीकर म्हणाले.
आरटीआय कायद्याच्या प्रकरण खतच्या कलम 6 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त किंवा राज्य माहिती आयुक्त हे कोणत्याही राज्याचे किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचे संसद सदस्य किंवा विधानसभेचे सदस्य असू शकत नाहीत, तसेच सदर व्यक्ती कुठल्याही लाभाच्या पदावर असता कामा नव्हेत तसेच ते कोणत्याही राजकीय पक्षाशी जोडलेले किंवा कोणताही व्यवसाय करणारे नसले पाहिजेत, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे याकडे अमरनाथ पणजीकर यांनी लक्ष वेधले.
काही दिवसांपूर्वीच भाजपचे अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी फेसबुकवर पोस्ट केलेल्या अभिनंदनपर संदेशात बर्वे हे भाजपचे तळागाळातील कार्यकर्ता असल्याचे म्हटले होते. यावरून बर्वे यांचे भाजपशी असलेले संबंध दिसून येतात, असा दावा अमरनाथ पणजीकर यांनी केला.