गोवा खबर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी एकूण 13,966 कोटी रुपये खर्चाच्या सात योजनांना मंजुरी दिली.
- डिजिटल कृषी अभियान :डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या रचनेवर आधारित, डिजिटल कृषी अभियान हे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करेल. या अभियानाचा एकूण खर्च 2.817 कोटी रुपये आहे. यात दोन आधारभूत स्तंभ आहेत
- ऍग्री स्टॅक
- शेतकरी नोंदणी कार्यालय
- गाव भू-अभिलेख नोंदणी कार्यालय
- पीक पेरणी नोंदणी कार्यालय
- कृषी निर्णय समर्थन प्रणाली
- भौगोलिक डेटा
- दुष्काळ/पूर निरीक्षण
- हवामान/उपग्रह डेटा
- भूजल/जल उपलब्धता डेटा
- पीक उत्पादन आणि विम्यासाठी प्रतिमानीकरण
अभियानात खालील गोष्टींची तरतूद आहे:
- माती प्रोफाइल
- डिजिटल पीक अंदाज
- डिजिटल उत्पन्न प्रतिमानीकरण
- पीक कर्जासाठी संपर्क व्यवस्था
- एआय आणि बिग डेटा सारखे आधुनिक तंत्रज्ञान
- खरेदीदारांशी संपर्क व्यवस्था
- मोबाईल फोनवरून अद्ययावत माहिती
- अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी पीक विज्ञान : एकूण 3,979 कोटी रुपये खर्च. हा उपक्रम शेतकऱ्यांना हवामानातील बदलाला अनुकूल बनवेल आणि 2047 पर्यंत अन्न सुरक्षा प्रदान करेल. त्याचे सहा स्तंभ पुढीलप्रमाणे आहेत.
- संशोधन आणि शिक्षण
- वनस्पती अनुवांशिक संसाधन व्यवस्थापन
- अन्न आणि चारा पिकासाठी अनुवांशिक सुधारणा
- कडधान्य आणि तेलबिया पीकातील सुधारणा
- व्यावसायिक पीकातील सुधारणा
- कीटक, सूक्ष्मजंतू, परागकण इत्यादींवर संशोधन.
- कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन आणि सामाजिक शास्त्रांचे बळकटीकरण :एकूण 2,291 कोटी रुपये खर्चासह हा उपक्रम कृषी विद्यार्थी आणि संशोधकांना सध्याच्या आव्हानांसाठी तयार करेल आणि त्यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे.
- भारतीय कृषी संशोधन परिषद अंतर्गत
- कृषी संशोधन आणि शिक्षणाचे आधुनिकीकरण
- नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने
- अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर … डिजिटल डीपीआय, एआय, बिग डेटा, रिमोट इ
- नैसर्गिक शेती आणि हवामान अनुकूलतेचा समावेश
- शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादन :एकूण 1,702 कोटी रुपये खर्चासह, पशुधन आणि दुग्धव्यवसायातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे. त्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे
- पशु आरोग्य व्यवस्थापन आणि पशुवैद्यकीय शिक्षण
- दुग्ध उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकास
- पशु अनुवांशिक संसाधन व्यवस्थापन, उत्पादन आणि सुधारणा
- प्राण्यांचे पोषण आणि लहान रवंथ निर्मिती आणि विकास
- फलोत्पादनाचा शाश्वत विकास : 860 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह या उपाययोजनेचे उद्दिष्ट बागायती पिकांमधुन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे. त्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे
- उष्णकटिबंधीय, उप-उष्णकटिबंधीय आणि समशीतोष्ण बागायती पिके
- मूळ, कंद, कंदाकृती आणि शुष्क पिके
- भाजीपाला, फुलशेती आणि मशरूम पिके
- वृक्षारोपण, मसाले, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती
- 1,202 कोटी रुपयांच्या खर्चासहकृषी विज्ञान केंद्राचे बळकटीकरण
- 1,115 कोटी रुपयांच्या खर्चासह नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन
