गोवा खबर : नगर नियोजन खाते सांभाळण्याची जबाबदारी ही मला पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने दिली आहे आणि ती मी योग्य पद्धतीने सांभाळत आहे.खात्याचे काम कायद्याच्या चौकटी मध्ये सुरु असून आपण मंत्री होण्या पूर्वी दीड कोटी चौरस मिटर जमीनीचे रूपांतर झाले होते असे नगर नियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी स्पष्ट करत त्यांना टार्गेट करणाऱ्यांना उत्तर दिले आहे.
पणजी येथे शनिवारी सकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. नगर नियोजन खात्यातील सर्वच निर्णय हे कायद्याचे पालन करून घेण्यात आलेले आहेत. कायद्याच्या चौकटीत राहून मी काम करीत असल्यामुळे माझ्यावर टीका होत आहे. माझ्या खात्यात काहीही चुकीचे मी चालू देत नाही. सर्व काही कायदेशीर नियमावलीनुसार केले जात आहे. नेमके हेच विरोधकांना खूपत आहे आणि त्यामुळे ते टीका करीत असल्याचे मंत्री राणे म्हणाले.
रेईश मागूश किल्ल्यावर भू- रूपांतरणासाठी किंवा कोणत्याही प्रकारच्या बेकायदेशीर कामासाठी आपण परवानगी दिलेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कारण हा विषय आपल्या खात्याशी संबंधित नाही. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाशी त्या संबंध असू शकतो. त्यामुळे विनाकारण आपल्या खात्यावर टीका करणे हे चुकीचे आहे, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळाला टर्सरी केअर इस्पितळ म्हणून दर्जा दिला जाईल. या ठिकाणी सर्व प्रकारच्या सेवेत संख्यात्मक आणि दर्जात्मक वाढ केली जाईल. आणखी सीसीटीव्ही लावले जातील. अतिरिक्त डॉक्टर आणि इतर तज्ज्ञांची नेमणूक केली जाईल, असेही राणे म्हणाले.
नगरनियोजन खात्याकडे आलेल्या सर्वच तक्रारींची दखल घेण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकारची कायद्याची उल्लंघने ही खपवून घेतली जाणार नाहीत. सत्तरीत डोंगरफोड केल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या असून, त्या खोट्या आहेत.जो प्रकार झाला आहे तो नैसर्गिक आपत्ती मुळे झाला आहे,याकडे राणे यांनी लक्ष वेधले.
डोंगर कोसळला म्हणजे तो फोडला असे होत नाही. ती नैसर्गिक आपत्ती असून, टीका करणाऱ्यांनी योग्य माहिती घेऊन बोलावे, असेही राणे यांनी सांगितले.
नगर नियोजन कायद्याच्या उल्लंघनाच्या जवळपास 900 हुन अधिक तक्रारी असल्याची माहिती राणे यांनी दिली. या सर्व तक्रारींची दखल घेतली जात आहे.
आपण मंत्री होण्यापूर्वी दीड कोटी चौरस मीटर जमिनीचे रूपांतरण झाले होते. हे रूपांतरणही याच सरकारच्या माध्यमातून झाले होते, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आपल्यावर तोंडसुख घेणे थांबवावे, असेही ते म्हणाले.
गोवा राज्य शहर विकास एजन्सी (जीसुडा) ने अंधाधुंदी कारभार चालवल्याचे मंत्री विश्वजित राणे यांनी जाहीरपणे सांगितले. त्यामुळेच एका लेखा अधिकाऱ्याला निलंबितही करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.आतापर्यंत जीसुडाकडून जे जे प्रकल्प हाती घेतले त्या प्रकल्पांची चौकशी केली जाणार आहे. त्यांच्या कामाचे महालेखापालांकडून ऑडिट होणार आहे, असे ते म्हणाले.
