पीएम-जनमन मिशनसाठी ‘पीव्‍हीटीजी’ आदिवासी क्षेत्रामध्‍ये ‘आयईसी’ मोहीम

देशभरातील 194 जिल्ह्यांतील पीव्‍हीजीटी म्हणजे विशेषत: असुरक्षित आदिवासी गट वस्त्या आणि पीव्‍हीजीटी कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने, केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालय देशव्यापी माहिती, शिक्षण आणि संप्रेषण (आयईसी ) मोहीम आखली आहे. यामध्‍ये लाभार्थी संपृक्तता शिबिरे भ‍रविण्‍यात येणार  आहेत. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन),  10 सप्टेंबर 2024 पर्यंत सुरू असणार आहे.

केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री,  जुआल ओरम आणि राज्यमंत्री, दुर्गादास उईके यांनी याविषयी काल बैठक घेतली. त्यामध्‍ये  पीएम –जनमन अंतर्गत योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला आणि  पीएम –जनमन वरील  आयईसी  मोहिमेच्या तयारीचा आढावा घेतला . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडच्या खुंटी जिल्ह्यातून जनजाती गौरव दिनी  (15 नोव्हेंबर 2023)  पीएम-जनमन  मोहीम सुरू  केली होती.

मोहिमेतील  उपक्रम

गेल्या वर्षी  18 राज्ये आणि  अंदमान आणि निकोबार बेटे या  केंद्रशासित प्रदेशासह  देशभरातील 100 जिल्ह्यांमध्ये 500 तालुके आणि 15,000  पीव्‍हीटीजी  वस्त्यांचा समावेश असलेल्या ही  व्यापक आयईसी  मोहीम राबविण्यात आली. यावर्षी, महाराष्ट्रासह 18 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील 194 जिल्ह्यांतील 28,700 पीव्‍हीटीजी वस्त्यांमधील 10.7 लाख पीव्‍हीटीजी कुटुंबांतील 44.6 लाख पीव्‍हीटीजी व्यक्तींपर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिक सघन मोहिमेची आखणी केली आहे. यामध्‍ये  194 जिल्ह्यांमधील सुमारे 16,500 गावे, 15,000 ग्रामपंचायती आणि 1000 तालुके समाविष्ट करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

या मोहिमेमध्‍ये माहितीपत्रके, व्हिडिओ, क्रिएटिव्ह, इन्फोग्राफिक्स इत्यादी जागरुकता सामग्री स्थानिक आणि आदिवासी भाषांमध्ये वापरण्यात येणार  आहे.

समाजातील इतर सदस्यांनी  पुढे यावे, त्यांना  प्रेरणा मिळावी, यासठी  विविध योजनांच्या  लाभार्थींच्या यशोगाथा विशेष सत्रात सांगण्‍यात येणार आहेत.

मिशनचे उद्दिष्ट

आर्थिक वर्ष 2023-24 ते 2025-26 पर्यंत, अनुसूचित जमातींसाठी विकास कृती आराखडा (डीएपीएसटी) अंतर्गत पीएम-जनमन मिशनने  9 प्रमुख संरेखित मंत्रालये/विभागांशी संबंधित 11 योजनांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी 24,104 कोटी रूपये  इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद   केली आहे. (यामध्‍ये केंद्रीय हिस्सा:  15,336 कोटी रूपये आणि राज्याचा हिस्सा:  8,768 कोटी रूपये आहे.)

इतर योजना आणि मंत्रालये/विभाग यांचा समावेश असलेले इतर 10 योजना /कार्यक्रम देखील चिन्‍हीत केले  गेले आहेत. त्यामुळे पीव्हीजीटींचा सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण गोष्‍टी पूर्ण करण्‍यात येणार आहेत.  यामध्‍ये  आधार नोंदणी, समुदाय प्रमाणपत्रे जारी करणे, पीएम-जनधन योजना, पीएम  गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सन्मान निधी, किसान क्रेडिट कार्ड, वैयक्तिक आणि सामुदायिक वन हक्कांची प्रलंबित प्रकरणे सोडवणे यांचा समावेश आहे.