‘आदर्श सौर ग्राम’साठी केंद सरकारने जारी केली परिचालनात्मक मार्गदर्शक तत्वे

गोवा खबर : नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने 9 ऑगस्ट रोजी पीएम सूर्य घर- मोफत वीज योजनेअंतर्गत “आदर्श सौर ग्राम” च्या अंमलबजावणीसाठी परिचालनात्मक मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.

‘आदर्श सौर ग्राम’ या योजनेच्या घटकांतर्गत, सौरऊर्जेचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे आणि गावातील समुदायांना त्यांच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्वावलंबी होण्यासाठी सक्षम करणे हे उद्दिष्ट समोर ठेवून संपूर्ण भारतात प्रत्येक जिल्ह्यात एक आदर्श सौर ग्राम निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या घटकासाठी  800 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्याअंतर्गत निवड झालेल्या आदर्श सौर गावाला प्रत्येकी 1 कोटी रुपये दिले जातात.

स्पर्धा प्रकारात पात्र ठरण्यासाठी गावाला 5,000 (किंवा विशेष श्रेणीतील राज्यांसाठी 2,000) पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेले महसूली गाव हा दर्जा असणे आवश्यक आहे. या निवड प्रक्रियेमध्ये स्पर्धात्मक पद्धतीचा समावेश असून जिल्हास्तरीय समिती (DLC) द्वारे संभाव्य गावांच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर 6 महिन्यांनी स्थापित केलेल्या एकूण वितरित अक्षय ऊर्जा (RE) क्षमतेवर गावांचे मूल्यांकन केले जाते.

प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्वाधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता असणाऱ्या विजेत्या गावाला एक कोटी रुपयांचे केंद्रीय वित्तसहाय्य अनुदान स्वरूपात मिळेल. निवड झालेली गावे देशभरातील इतर गावांना आदर्श ठरावीत यादृष्टीने त्या गावांचे सौर उर्जेवर चालणाऱ्या गावांमध्ये प्रभावीपणे संक्रमण होत आहे की नाही याची खात्री करून या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हास्तरीय समिती (DLC) च्या देखरेखीखाली राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश अक्षय ऊर्जा विकास संस्थेच्या माध्यमातून केली जाईल.

भारत सरकारने 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी पीएम-सूर्य घर: मोफत वीज योजनेला मंजुरी दिली. छतांवर सौर पॅनल क्षमता वाढवून कुटुंबांना त्यांची स्वतःची वीज निर्माण करण्यासाठी सक्षम करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. ही योजना 75,021 कोटी रुपये खर्चाची असून आर्थिक वर्ष 2026-27 पर्यंत पर्यंत लागू केली जाणार आहे.