सावंत सरकार रिअल इस्टेट एजन्सी बनले आहे: ॲड अमित पालेकर
विधानसभा अधिवेशनात मुख्यमंत्री सावंत यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर केलेल्या वैयक्तिक टिप्पणीचा वाल्मिकी नाईक यांनी केला निषेध
गोवा खबर:वादग्रस्त गोवा आयपीबी दुरुस्ती विधेयकावरून आम आदमी पार्टीचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष ॲड अमित पालेकर यांनी भाजप सरकारवर जोरदार टीका करत, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार रिअल इस्टेट एजन्सीप्रमाणे काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या विधेयकामुळे राज्यातील स्थानिकांसाठी असलेल्या उपजीविकेच्या संधी आणि पर्यावरण दोन्ही नष्ट होईल, अशी चिंता देखिल त्यांनी व्यक्त केली.
पणजीतील आप कार्यालयात प्रसार माध्यमांना संबोधित करताना पालेकर म्हणाले की, “वादग्रस्त आयपीबी दुरुस्ती विधेयक सरकारी विधीमंडळाने नाही तर रिअल इस्टेट लॉबीने तयार केल्यासारखे वाटते. हे विधेयक मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना सर्वोत्परी अधिकार प्रदान करते. या विधेयकात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंडळ तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. या मंडळाकडे सर्वोच्च अधिकार असणार आहे. या विधेयकात केलेल्या काही प्रस्तावित सुधारणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच जीआयडीसी, टीसीपी आणि इतर विभागांचे अधिकार काढून घेतले जातील. गोवा बाहेरच्या लोकांना राज्यातील जमीन विकू पाहणारे भाजप सरकार या मंडळाच्या नावाखाली स्वतःचे नियम रचू पाहत आहे. रिअल इस्टेट एजंसी बनलेल्या भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि मंत्री माविन गुदिन्हो मुख्य रिअल इस्टेट एजंट म्हणून काम करत आहे”.
यंदाचे पावसाळी अधिवेशन ऐतिहासिक ठरले आहे. गोमंतकीयांना फायदा न होणारी अनेक विधेयके आप आणि इतर विरोधी नेत्यांच्या तीव्र विरोधानंतर मागे घेण्यात आली. या अधिवेशनात, सात विरोधी नेत्यांनी प्रभावीपणे 33 सत्ताधारी आमदारांना मागे टाकले. यामुळे भूमिका उलट झाल्यासारखे वाटत होते. विशेषतः आमच्या आप आमदारांनी अत्यंत चांगली कामगिरी बजावली असून राज्यात आपचा सरकार आल्यास राज्यात कसे सकारात्मक बदलाव होतील याचा विचार करण्यास गोमंतकीयांना प्रवृत्त केले आहे. आम्हाला सध्या लोकांकडून मिळत असलेला प्रतिसाद प्रचंड सकारात्मक आहे, असे पालेकर यांनी सांगितले.
आपचे कार्याध्यक्ष वाल्मिकी नाईक यांनी हे पावसाळी अधिवेशन घोषित कालावधीअनुसार पार पडल्याचे स्वागत केले. नाईक म्हणाले, “मुख्यमंत्री म्हणून सावंत यांनी शपथ घेतल्यापासून पहिल्यांदाच विधानसभेचे अधिवेशन घोषित कालावधीअनुसार चालले आहे. अन्यथा, भाजप सरकार कोणत्या ना कोणत्या कारणाने अधिवेशन कसे रोखून धरते किंवा कार्यवाही मार्गी लावण्यासाठी काही वाद निर्माण केले जातात ते आम्ही पाहिले आहे. यावेळी खूप वेळ मिळाल्याने आमचे नेते गोमंतकीयांचे बरेच प्रश्न उपस्थित करू शकले आणि सरकारकडून आश्वासने घेऊ शकले”.
नाईक पुढे म्हणाले, “आमच्यासारखे जे सामान्य लोक आहेत ते लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यामुळेच राज्यकारभारातील व्हीआयपी संस्कृती नष्ट करून या लोकशाही प्रक्रियेत सर्वसामान्यांना प्रवेश मिळावा, यासाठी आप प्रयत्नरत असते. त्यामुळे ‘आप’च्या नेत्यांनी आमदार म्हणून शपथ घेतल्यानंतर विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनासाठी आम्ही लोकांना त्यांचे प्रश्न पाठवायला सांगितले आणि आम्ही ते प्रश्न विधानसभेत मांडले. यंदा आणखीन एक पाऊल उचलून सर्वसामान्यांना विधानसभेच्या सत्रांचे प्रत्यक्ष साक्षीदार होण्यासाठी संधी मिळेल याची काळजी घेतली. यासाठीही आम्हाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला”.
नाईक यांनी दिल्लीचे आप सरकार आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या सतत वैयक्तिक टिप्पणीचा निषेध केला. “आमच्या आप आमदारांनी सावंत सरकारचे अपयश उघड केले. यावर मुख्यमंत्र्यांकडे उत्तर नव्हते. त्यामुळेच त्यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर वैयक्तिक टीका करायला सुरुवात केली. यावरून सावंत सरकार ‘आप’च्या प्रभावी नेतृत्वाला किती घाबरले आहेत ते लक्षात येते. मुख्यमंत्री सावंत, माजी सभापती असूनही, विधानसभेचे मूलभूत नियम आणि सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तीवर आरोप न करण्याच्या जबाबदाऱ्या विसरले आहेत. हे गोवा आणि भारतात आपच्या वाढत्या प्रभावाची सरकारला भीती असल्याची दर्शवते”, नाईक म्हणाले.
आपचे कार्याध्यक्ष जर्सन गोम्स यांनी विधानसभेत आप नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. “आमचे आप आमदार हे गोमंतकीयाचा खरा आवाज आहेत. त्यांनी दक्षिण गोवा जिल्हा रुग्णालयाची अकार्यक्षमता, कुटबण जेटीवरील मच्छिमारांची दुर्दशा आणि गोव्यातील सहा प्रमुख नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याबाबत सरकारची निष्क्रियता उघड केली. पोलिसांच्या बदल्यांची अंमलबजावणी करण्यात, शिस्त राखण्यात, सीमा सुरक्षित करण्यात आणि राज्याच्या मध्यवर्ती भागात पसरणाऱ्या मादक द्रव्यांचा सामना करण्यात गृह विभागाचे अपयशही त्यांनी उघड केले”.
