कॅगकडून गोवा विधानसभेत चार अहवाल सादर

गोवा खबर : भारतीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) काल (7 रोजी) गोवा विधानसभेत चार अहवाल सादर केले.

कॅगद्वारे विधानसभेत मांडला गेलेला गोवा सरकारचा 31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षाचा राज्य वित्त लेखापरीक्षण अहवाल (वर्ष 2024 चा अहवाल क्रमांक 3) राज्य सरकारच्या वार्षिक लेखाजोख्यांचा विश्लेषणात्मक आढावा प्रदान करतो. अहवालाची मांडणी पाच प्रकरणांमध्ये करण्यात आली आहे.

अहवालानुसार 2022-23 मध्ये राज्याचे दरडोई सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीएसडीपी) 5,75,504 रुपये होते, जे संपूर्ण भारतातील 1,96,983 रुपये या दरडोई सकल देशांतर्गत उत्पादनापेक्षा (जीडीपी) लक्षणीय होते. गोव्याने 2018-19 मध्ये 355 कोटी रुपयांचा महसूल अधिशेष नोंदवला, परंतु 2019-20 आणि 2020-21 मध्ये अनुक्रमे 325 कोटी रुपये आणि 1,653 कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीची नोंद झाली. तथापि, 2021-22 आणि 2022-23 दरम्यान गोव्याने अनुक्रमे 59 कोटी आणि 2,400 कोटी रुपयांचा महसूल अधिशेष नोंदविला.

गेल्या पाच वर्षांमध्ये (2018-23) राज्य सरकार राजकोषीय तूट ते जीएसडीपी गुणोत्तर हे गोवा वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत विहित केलेल्या मर्यादेत ठेवण्यात यशस्वी ठरले आहे.

31 मार्च 2022 रोजी संपलेल्या वर्षासाठी गोव्यातील सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांच्या व्यवस्थापनावरील कामगिरी लेखापरीक्षणात असे नमूद केले आहे की आरोग्य क्षेत्रातील मनुष्यबळाची पर्याप्तता आणि त्यांचे प्रभावी आणि कार्यक्षम व्यवस्थापन यांची खातरजमा करण्यासाठी राज्याने आरोग्य क्षेत्रासाठी मनुष्यबळ धोरण तयार केलेले नाही. प्राथमिक आरोग्य सेवेअंतर्गत उत्तर गोवा जिल्ह्यात 17.5 टक्के आणि दक्षिण गोवा जिल्ह्यात 17.9 टक्के आणि राज्यातील दुय्यम आरोग्य सेवेअंतर्गत उत्तर गोवा जिल्ह्यात 20.24 टक्के आणि दक्षिण गोवा जिल्ह्यात 18.75 टक्के इतक्या प्रमाणात डॉक्टर, परिचारिका आणि निमवैद्यकीय पदे रिक्त आहेत. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत, अहवालात असे म्हटले आहे की भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानक नियमावलीनुसार राज्यात 71 उपकेंद्रे (24%), 20 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (42%) आणि सहा सामुदायिक आरोग्य केंद्रांची (50%) कमतरता असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.