- विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारीसाठी भारत-जपानदरम्यान सहयोगाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांबाबत केली चर्चा.
- पारंपरिक उत्पादन प्रक्रिया तसेच सेमिकंडक्टर्स, विद्युत वाहने, हरित व स्वच्छ ऊर्जा यासारख्या आधुनिक क्षेत्रांतही सहकार्य बळकट करण्याबाबत केला विचारविनिमय.
- प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणीसह भारतीय युवांना जपानी भाषेचे प्रशिक्षण देण्याबाबत चर्चा
गोवा खबर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जपानच्या लोकप्रतिनिधी सभागृहाचे अध्यक्ष नुकागा फुकुशिरो आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. या शिष्टमंडळात जपानी संसदेचे सदस्य आणि प्रमुख जपानी कंपन्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारे व्यावसायिक नेते यांचा समावेश आहे.
या भेटीमध्ये भारत-जपान विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारीबाबत चर्चा झाली. त्यामध्ये द्विपक्षीय सहयोगाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर भर होता. तसेच दोन्ही देशांतील जनतेदरम्यान सहकार्य आणि समान हिताचे मुद्दे आणि भारत-जपान दरम्यान संसदीय देवाणघेवाणीचे महत्त्वही अधोरेखित करण्यात आले.
भारत आणि जपानने वर्ष 2022 ते 2027 या कालावधीसाठी ठरवलेले 5 ट्रिलिअन जपानी येनच्या गुंतवणुकीचे ध्येय गाठण्याबाबत केलेल्या प्रगतीविषयी या भेटीत समाधान व्यक्त करण्यात आले. 2027 नंतरच्या काळात व्यापार आणि आर्थिक बंध दृढ करण्याबाबत विविध पर्यायांची चर्चा यावेळी करण्यात आली. पारंपरिक उत्पादन प्रक्रिया (मॉन्झुकुरी) तसेच सेमिकंडक्टर्स, विद्युत वाहने, हरित व स्वच्छ ऊर्जा यासारख्या आधुनिक क्षेत्रांतही सहकार्य बळकट कसे करता येईल, याविषयी विचारविनिमय करण्यात आला. महत्त्वाकांक्षी मुंबई अहमदाबाद वेगवान रेल्वे प्रकल्पाच्या यशस्वी व कालबद्ध पूर्ततेच्या महत्त्वाकडे यावेळी लक्ष वेधण्यात आले.
भारत आणि जपान यांनी नेक्स्टजेन अर्थात नव्या पिढ्यांमधील मनुष्यबळाचे विविध व्यापार क्षेत्रांत संगोपन व प्रशिक्षण करण्याबाबत प्रस्ताव नुकागा यांनी मांडला. या प्रशिक्षणात जपानी भाषा, संस्कृती, कार्यपद्धतींच्या समावेशासह खाजगी क्षेत्रांतही हे प्रशिक्षण महत्त्वाचे ठरेल, अशा उद्देशाने त्यांनी हा प्रस्ताव मांडला. असे प्रशिक्षित मनुष्यबळ आगामी काळात दोन्ही देशांमध्ये सेतूची भूमिका बजावेल, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी भारत व्यवसाय करण्यासाठी पूरक वातावरण आणि सुधारणा घडवून जपानकडून गुंतवणूक व तंत्रज्ञान घेण्याला प्रोत्साहन देत असल्याकडे लक्ष वेधले. तसेच, भारतभेटीला आलेल्या शिष्टमंडळाला भारत सरकारचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे त्यांनी सांगितले.