मत्स्यव्यवसाय विभागातर्फे सर्व किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये किनारी मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन

गोवा खबर : केंद्र सरकारचा मत्स्यव्यवसाय विभाग (डीओएफ) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत (पीएमएमएसवाय) सर्व किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये किनारी जलसंपदा उत्पादनाला  प्रोत्साहन देत आहे. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

सागरी कोळंबीचा अनुवांशिक सुधारणा कार्यक्रम, पी. मोनोडॉनचे ब्रूडस्टॉक ( प्रौढ मासे) गुणक केंद्र (बीएमसी), 1381 हेक्टर जमिनीत खाऱ्या पाण्याचे तलाव बांधणे आणि 20 कोळंबी माशांच्या उबवणी कारखान्यांसह पीएमएमएसवाय अंतर्गत उपक्रमांसाठी 179.50 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त, केंद्र सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने किनाऱ्यावरील मत्स्यपालनाला चालना देण्यासाठी कोळंबी ब्रूडस्टॉक विकासासाठी 5 बीएमसी उभारण्यासाठी प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.

किनारी मत्स्यपालन प्राधिकरणाच्या (सीएए) अहवालानुसार, गेल्या तीन वर्षात, किनारपट्टीवरील राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 5544 किनारी मत्स्यपालन फार्म्सची स्थापना करण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षात विकसित केलेल्या किनारी मत्स्यपालन फार्मचा राज्य/केंद्रशासित प्रदेशनिहाय तपशील त्यांच्या ठिकाणांसह परिशिष्टात नमूद करण्यात आला आहे.

खाऱ्या पाण्यातील मत्स्यपालनातून कोळंबीचे उत्पादन 2020-21 मध्ये 8.42 लाख टन वरून 2022-23 मध्ये 11.84 लाख टन इतके वाढले आहे. खाऱ्या पाण्यातील मत्स्यशेतीने 2020-21 मधील सीफूड निर्यात 43,721 कोटी रुपयांवरून 2022-2023 मध्ये 63,969 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवून सीफूड उद्योगावर सकारात्मक परिणाम केला आहे. 63,969 कोटी रुपयांच्या सीफूड निर्यातीपैकी एकट्या कोळंबीचे योगदान 40,013 कोटी रुपयांचे आहे.

गेल्या तीन वर्षांत स्थापन झालेल्या किनारी मत्स्यपालन फार्मची राज्यनिहाय संख्या पुढीलप्रमाणे: