कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही सुरक्षित आणि विश्वासार्ह असल्याची खातरजमा करण्यासाठी सरकारतर्फे उपाययोजना

गोवा खबर : कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही सुरक्षित आणि विश्वासार्ह आहे याची खात्री करण्यासाठी संरक्षक प्रणाली तयार करण्याची गरज सरकार जाणते. त्यानुसार, केंद्र सरकारने संबंधित हितधारकांशी व्यापक सार्वजनिक सल्लामसलत केल्यानंतर 25.02.2021 रोजी माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 (“आयटी नियम, 2021”) अधिसूचित केले आहेत ज्यात नंतर 28.10.2022 आणि 6.4.2023 रोजी सुधारणा करण्यात आली.

प्रतिबंधित चुकीची माहिती, धादांत खोटी माहिती आणि डीपफेक काढून टाकण्याच्या दिशेने त्यांच्या जलद कारवाईसह सुरक्षित आणि विश्वासार्ह इंटरनेटसाठी त्यांची जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 मध्ये सोशल मीडिया मध्यस्थ आणि प्लॅटफॉर्मसह मध्यस्थांवर विशिष्ट कायदेशीर बंधने घालण्यात आली आहेत. आयटी नियम, 2021 मध्ये प्रदान केलेल्या कायदेशीर दायित्वांचे पालन करण्यात मध्यस्थांना अपयश आल्यास, ते माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 (“आयटी कायदा”) च्या कलम 79 अंतर्गत त्यांचा सुरक्षित आश्रय गमावतील आणि परिणामी ते कारवाईसाठी जबाबदार असतील किंवा कोणत्याही विद्यमान कायद्यानुसार त्यांच्यावर खटला चालवला जाईल.

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, 2023 देखील 11 ऑगस्ट 2023 रोजी लागू करण्यात आला आहे जो डेटा प्रदात्यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये सुनिश्चित करताना डिजिटल वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी, त्यांना जबाबदार धरण्यासाठी डेटा विश्वासाधिष्टितांवर (फिड्युशियर्सवर) बंधने घालतो.

ही माहिती केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.