गोवा खबर
आदिवासी व्यवहार मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 2023-24 च्या तुलनेत 73.60% ने वाढून सुमारे 13,000 कोटी रुपये
गोवा खबर : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये, आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या तरतुदीत मागील वर्षाच्या तुलनेत 73.60% ची लक्षणीय वाढ करण्यात आली असून ती सुमारे 13,000 कोटी रुपये इतकी आहे.
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान
आदिवासी समुदायांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियाची घोषणा करण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश आदिवासी-बहुल गावे आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी कुटुंबांपर्यंत पोहचणे हा असून 63,000 गावांना समाविष्ट केले जाईल ज्याचा लाभ 5 कोटी आदिवासी लोकांना मिळेल.
केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री जुएल ओराम म्हणाले, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाची घोषणा केल्याबद्दल आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभारी आहोत. हा उपक्रम संपूर्ण भारतातील आदिवासी समुदायांच्या उत्थानासाठी एकात्मिक सामाजिक-आर्थिक विकास , पायाभूत सुविधांचा विकास आणि आर्थिक संधी निर्माण करण्याप्रति सरकारच्या वचनबद्धतेचा दाखला आहे.
आदिवासी विकासासाठी वाढीव तरतूद
आदिवासी व्यवहार मंत्रालय अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी सर्वंकष धोरण, नियोजन आणि कार्यक्रम समन्वय यासाठी नोडल मंत्रालय म्हणून काम करते. या मंत्रालयाचे कार्यक्रम आणि योजना इतर केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रयत्नांना आर्थिक सहाय्य पुरवण्यात आणि अनुसूचित जमातींच्या गरजांच्या आधारे महत्वपूर्ण तफावत दूर करण्यात मदत करतात. या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी, मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 2014-15 मधील 4,497.96 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2024-25 मध्ये 13,000 कोटी रुपये इतकी लक्षणीय वाढ झालेली दिसून येते.
आदिवासी उपयोजना जी आता अनुसूचित जमातींसाठी विकास कृती आराखडा (डीएपीएसटी) म्हणून ओळखली जाते,त्या अंतर्गत 42 मंत्रालये/विभाग दरवर्षी त्यांच्या योजनांच्या एकूण तरतुदीच्या 4.3 ते 17.5 टक्के निधी आदिवासी विकास प्रकल्पांसाठी वितरित करतात . डीएपीएसटी निधी वितरणात 2013-14 पासून सुमारे 5.8 पटीने वाढ झाली आहे, 2013-14 मध्ये 21,525.36 कोटी (वास्तविक खर्च) रुपये होते ते 2024-25 मध्ये 1,24,908.00 कोटी रुपयांवर गेले आहे.
अनुसूचित जमातींच्या सर्वांगीण विकासावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले असून त्यांना देशातील इतर समुदायांच्या बरोबरीने आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 2024-25 वर्षासाठी योजनानिहाय तरतूद खालीलप्रमाणे आहे:
केंद्रीय क्षेत्र योजना
| अनु क्र. | योजनेचे नाव | रक्कम कोटी रुपये |
| 1. | एकलव्य आदर्श निवासी शाळा | 6399 |
| 2. | अनुसूचित जमातीच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना मदत | 160 |
| 3. | अनुसूचित जमातीसाठी उद्यम भांडवल निधी | 30 |
| 4. | प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन | 152.32 |
| 5. | आदिवासी संशोधन, माहिती, शिक्षण, संप्रेषण आणि कार्यक्रम (TRI-ECE) | 32 |
| 6. | देखरेख, मूल्यमापन, सर्वेक्षण, सामाजिक लेखापरीक्षण (MESSA) | 20 |
| 7. | अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी राष्ट्रीय फेलोशिप आणि शिष्यवृत्ती | 165 |
| 8. | राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती योजना | 6 |
| 9. | प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) | 25 |
| 10. | ईशान्य प्रदेशातील आदिवासी उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विपणन आणि लॉजिस्टिक्स विकास | 107.52 |
| एकूण | 7096.84 |
केंद्र पुरस्कृत योजना
| अनु क्र | योजनेचे नाव | रक्कम कोटी रुपये |
| 1. | अनुसूचित जमातींसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती | 440.36 |
| 2. | अनुसूचित जमातींसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती | 2432.68 |
| 3. | आदिवासी संशोधन संस्थांना मदत | 111 |
| 4. | विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गटांचा विकास (पीव्हीटीजी) | 20 |
| 5. | प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY) | 1000 |
| 6. | राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी प्रशासकीय खर्च | 55.96 |
| 7. | प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) | 240 |
| एकूण | 4300 |
इतर अनुदान/हस्तांतरण
| घटनेच्या कलम 275 (1) च्या तरतुदीनुसार अनुदान (शुल्क) | 1541.47 |
| घटनेच्या कलम 275(1) च्या दुसऱ्या तरतुदीच्या कलम अ अंतर्गत आसाम सरकारला अनुदान | 0.01 |
| एकूण | 1541.48 |
| योजनांसाठी एकूण तरतूद | 12938.32 कोटी रुपये |