सरकारकडून संभाव्य गुंतवणूकदारांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आणखी एक संधी
गोवा खबर : एसी अर्थात वातानुकूलन यंत्रे आणि एलईडी दिवे या व्हाईट गुड्ससाठी(मोठी इलेक्ट्रिक उत्पादने) उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेकरिता आवेदन खिडकी पुन्हा सुरू केली जात आहे. पीएलआय अर्थात उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत गुंतवणूक करण्याची उद्योगांची मागणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
व्हाईट गुड्ससाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत देशात एसी आणि एलईडी दिव्यांच्या प्रमुख भागांच्या निर्मितीमुळे आलेला आत्मविश्वास आणि वाढती बाजारपेठ यांचा हा परिपाक आहे. दिनांक 16.04.2021 रोजी अधिसूचित केलेली व्हाईट गुड्ससाठीची उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना आणि 04.06.2021 रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना यात निर्धारित अटी आणि शर्तींवरच आवेदन खिडकी पुन्हा उघडली जाणार आहे.
योजनेसाठीची आवेदन खिडकी 15 जुलै ते 12 ऑक्टोबर 2024 (या तारखा धरून) या कालावधीत https://pliwhitegoods.ifciltd.com/ यूआरएल असलेल्या त्याच पोर्टलवर खुली राहील. आवेदन खिडकी बंद झाल्यानंतर कोणताही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.
कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव टाळण्यासाठी, नवीन अर्जदार तसेच योजनेचे विद्यमान लाभार्थी जे उच्च लक्ष्य विभागात जाऊन अधिक गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव देत आहेत किंवा त्यांच्या समूह कंपन्या भिन्न लक्ष्य विभागांतर्गत अर्ज करू इच्छितात, त्यापैकी जे लागू आहे त्यानुसार, योजना मार्गदर्शक तत्त्वांच्या परिच्छेद 5.6 मध्ये नमूद केलेल्या पात्रता अटी पूर्ण करत असतील आणि योजना मार्गदर्शक तत्त्वांच्या परिशिष्ट-1 किंवा परिशिष्ट-1A मध्ये नमूद केल्यानुसार गुंतवणूक वेळापत्रकाचे पालन करत असतील, ते आवेदन करण्यासाठी पात्र ठरतील.
आतापर्यंत, 6,962 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलेले 66 अर्जदार पीएलआय योजनेअंतर्गत लाभार्थी म्हणून निवडले गेले आहेत. या गुंतवणुकीमुळे संपूर्ण मूल्य शृंखलामध्ये वातानुकूलन यंत्रे आणि एलईडी दिव्यांच्या घटकांचे उत्पादन केले जाईल. यात सध्या भारतात पुरेशा प्रमाणात उत्पादन न होणाऱ्या घटकांचाही समावेश आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिनांक 7.04.2021 रोजी वातानुकूलन यंत्रे (एसी) आणि एलईडी दिव्यांचे घटक आणि उप-जोड तयार करण्यासाठी, व्हाईट गुड्ससाठीच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली होती. ही योजना आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2028-29 या सात वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणार असून त्यासाठी 6,238 कोटी रुपये परिव्यय आहे.