नवीन फौजदारी कायदे हे ‘न्याय’ प्रदान करण्यासाठी असून ते ‘शिक्षेवर’ भर देणाऱ्या वसाहतवादी न्यायप्रणालीच्या विरुद्ध आहेत असे केंद्रीय विधि आणि न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांचे प्रतिपादन
गोवा खबर:सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने आज दिल्लीत उद्यमी भारत – एमएसएमई दिन कार्यक्रमाच्या ‘एमएसएमई परिसंस्थेतील कायदेशीर सुधारणा’ या संकल्पनेवर एक दिवसभराचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. केंद्रीय विधि आणि न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल यांनी तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर यावेळी आपले विचार मांडले. सर्वप्रथम, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की भारताने उद्योग 1.0 पासून उत्क्रांतीच्या इतिहासाचा धांडोळा घेत सध्याच्या इंडस्ट्री 4.0 च्या युगात प्रवेश केला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील कायदेशीर सुधारणांवर काम करताना कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशिन लर्निंग, थ्रीडी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स आणि कायदेशीर भाषेवर त्याचा प्रभाव यासारख्या आधुनिक युगातील तंत्रज्ञानाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
दुसरे म्हणजे, त्यांनी विवादांच्या निपटाऱ्यासाठी पर्यायी विवाद निराकरण (एडीआर) आणि मध्यस्थीचे वाढते महत्त्व अधोरेखित केले. कोणत्याही कायदेशीर समस्यांसाठी सौहार्दपूर्ण तोडगा काढणे हा सर्वोत्तम उपाय आहे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना पक्षांमधील विवाद निराकरणाच्या अशा एडीआर यंत्रणेचा फायदा होऊ शकतो असे प्रतिपादन त्यांनी केले. तिसरे म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनाला बळकटी देताना 21 वे शतक हे भारताचे असेल आणि या संदर्भात, लवादाचे केंद्र बनण्याची भारताकडे आवश्यक क्षमता आहे असे त्यांनी निदर्शनास आणले.
या परिषदेच्या संकल्पनेवर माहिती देताना विधि आणि न्याय मंत्रालयाच्या विधि व्यवहार विभागाचे सचिव डॉ. राजीव मणी म्हणाले की संस्थात्मक लवादामुळे समस्यांचा अधिक सुव्यवस्थित जलद निपटारा आणि कायदेशीर समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रभावी मार्ग प्रशस्त होतो. एमएसएमई क्षेत्र हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि पक्षांना पर्यायी विवाद निराकरण आणि मध्यस्थीद्वारे त्यांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर पारंपरिक कायदेशीर व्यवस्थेतील विवाद निराकरणाची दीर्घ प्रक्रिया टाळता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी यांनी ‘उद्यमी भारत – एमएसएमई दिन’ कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषवले. एमएसएमई राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांच्यासह इतर मान्यवरांनी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या वाढत्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला.