गोवा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधीत्व पुनःसमायोजन विधेयक 2024 संसदेत मांडण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

गोवा खबर:गोवा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधीत्व पुनःसमायोजन विधेयक 2024 संसदेत मांडण्याच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

गोव्यातील अनुसूचित जमातींच्या संविधानात्मक हक्कांचे खात्रीशीर रक्षण साध्य करण्यासाठी संसद आणि विधानसभा मतदारसंघाच्या परिसीमनात सुधारणा करण्याबाबतच्या 2008 च्या आदेशातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची मुभा निवडणूक आयोगाला देण्यासाठी कायदा करणे आवश्यक आहे. तसेच, गोवा विधानसभेत राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या जागांचे पुनःसमायोजन करणे गरजेचे आहे.

प्रस्तावित विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे –

1. वर्ष 2021 च्या जनगणनेनंतर अनुसूचित जमाती म्हणून जाहीर झालेल्या जमातींची लोकसंख्या लक्षात घेऊन  गोव्यातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या निश्चित करण्याचे अधिकार जनगणना आयुक्तांना देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
2. संसद आणि विधानसभा मतदारसंघाच्या परिसीमनात सुधारणा करण्याबाबतच्या 2008 च्या आदेशातील तरतुदींची योग्य अंमलबजावणी आणि गोवा विधानसभेत राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या जागांचे पुनःसमायोजन करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
3. अनुसूचित जमातीच्या सुधारित लोकसंख्येची आकडेवारी, संविधानातील 170 व 332 या कलमांमधील तरतुदी आणि सीमा बदलाबाबतच्या 2002 च्या कायद्यातील कलम ८ लक्षात घेऊन विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना निवडणूक आयोग करेल.
4. विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी भारतीय निवडणूक आयोग स्वतःची पद्धत निश्चित करू शकेल आणि त्यासाठी आयोगाला नागरी न्यायालयाचे काही अधिकार दिले जातील.
5. परिसीमनाबाबतचा आदेश आणि त्यावर अंमलबजावणीसाठी ठरलेल्या तारखांबाबतच्या सुधारणा राजपत्रात प्रकाशित करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला मिळेल.
6. परिसीमनाबाबतच्या उपरोल्लेखित आदेशात आवश्यकता भासल्यास दुरुस्ती करण्याचा अधिकार प्रस्तावित विधेयकात निवडणूक आयोगाला दिला आहे.