गोवा खबर
सुप्रीम कोर्टात एसएलपी दाखल करण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधी जनप्रक्षोभ टाळण्याची युक्ती – युरी आलेमाव
गोवा खबर: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सुप्रीम कोर्टात स्पेशल लिव्ह पिटीशन दाखल करण्याची केलेली घोषणा म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपविरोधी जनप्रक्षोभ टाळण्याची युक्ती आहे. सीआरझेड नियमांमुळे अडचणीत आलेल्यांसाठी सरकारने कायमस्वरुपी वैधानिक उपाय काढण्याची गरज आहे, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.
स्थानिक पंचायत आणि पंचायत सचिवांनी हणजुणे-वागातोर सिआरझेड उल्लंघन प्रकरणी उच्च न्यायालयासमोर चुकीची भूमिका मांडल्याच्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या वक्तव्यावर सडकून टीका करत, युरी आलेमाव यांनी गोव्याचे महाधिवक्ता म्हणजे एडव्होकेट जनरल काय करत होते? असा खडा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी विचारला आहे.
पंचायत, नगरपालिका आणि इतर सरकारी विभागांना सल्ला देणे आणि मार्गदर्शन करणे ही एडव्होकेट जनरल म्हणजे महाधिवक्ता यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कायदेशीर कक्षाची जबाबदारी आहे. हणजुणे- वागातोर प्रकरणांवरून सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी बोध घेणे गरजेचे आहे. भाजप सरकार अधिकाऱ्यांकडून सोयिस्कर कामे करुन घेते आणि वाद उफाळून आला तर त्याचे सर्व खापर सरकारी अधिकाऱ्यांवरच फोडते हे आता उघड झाले आहे. सर्व सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी राजकारण्यांच्या दबावाखाली न येता केवळ कायदेशीर गोष्टीच कराव्यात असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एसएलपीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे परिणाम काय होतील याचे मूल्यमापन न करता घाईघाईने विधान केल्याचे दिसून येते. मी सरकारला सावध करू इच्छितो की एसएलपीमुळे पुढे गुंतागुंत होणार नाही याचा योग्य व सखोल अभ्यास होणे गरजेचे आहे. सध्याच्या स्वरूपातील सीआरझेड कायदा गोव्यातील उपजीविकेवर परिणाम करत आहे हे गोवा सरकारने केंद्र सरकारला पटवून द्यायला हवे असे युरी आलेमाव म्हणाले.
राज्यात गेली बारा वर्षे भाजपची सत्ता आहे. गेली दहा वर्षे केंद्रात भाजप सरकार आहे. दुर्दैवाने, तथाकथित डबल इंजिन सरकार गोवा आणि गोव्यातील पारंपारिक व्यवसायांसंबंधीचे प्रश्न सोडवू शकले नाही, असा टोला युरी आलेमाव यांनी हाणला.