गोवा खबर
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांसाठी बीएसी म्हणजे भाजप सल्लागार समिती : युरी आलेमाव
गोवा खबर:आठव्या गोवा विधानसभेच्या सहाव्या अधिवेशनाच्या सहा कामकाजाच्या दिवसांची घोषणा करणारे गोवा विधानसभेच्या सचिवांनी जारी केलेल्या बुलेटिनने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या घोषणा अर्थहीन असतात आणि त्या गांभीर्याने घेतल्या जात नाहीत हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. मुख्यमंत्र्यांसाठी बीएसी म्हणजे बिजनेस ॲडवायजरी समिती नसून भाजप सल्लागार समिती असल्याचा टोला आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी हाणला आहे.
21 डिसेंबर 2023 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत फेब्रुवारीच्या विधानसभेच्या अधिवेशनाचे वेळापत्रक बीएसी म्हणजे कामकाज सल्लागार समिती ठरवेल अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती त्याचा व्हिडीओ जारी करत, विरोधी पक्षनेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना योग्य विचार न करता आणि व्यवस्थित गृहपाठ न करता निराधार विधाने केल्याबद्दल फटकारले आहे.
2024 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत गोवा विधानसभेचे फक्त सहा दिवसच कामकाज होणार आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. पुढील अधिवेशन जुलै-ऑगस्ट 2024 मध्येच अपेक्षित असल्याने भाजप सरकार विरोधकांना घाबरत असल्याचे परत एकदा उघड झाले आहे, असा दावा युरी आलेमाव यांनी केला.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार स्वतःच्या आश्वासनांची व घोषणांची वचनपूर्ती करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे, हे स्पष्ट आहे. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय घोषणांपैकी केवळ 34 टक्के घोषणा सरकारला लागू करता आल्या. या वर्षी कामगिरी सर्वात वाईट असेल कारण सरकारने 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय घोषणांपैकी केवळ 10.51 टक्के प्रस्तांवावर प्रक्रिया सुरू केली आहे. आपल्याला सदर आकडेवारी नियोजन, सांख्यिकी आणि मूल्यमापन विभागाने दिल्याचे युरी आलेमाव यांनी नमूद केले.
मी या आठवड्याच्या अखेरीस काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावीन आणि त्यानंतर आगामी अधिवेशनाच्या रणनीतीवर चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या आमदारांची बैठक घेईन. आम्ही एकत्रितपणे तारांकीत व अतारांकीत प्रश्न, शून्य तास उल्लेख, लक्षवेधी सुचना आणि खाजगी सदस्यांचे कामकाज यावर चर्चा करून निर्णय घेणार आहोत. सर्व विरोधी आमदार एकत्रितपणे व प्रभावीपणे सरकारला घेरण्यास यशस्वी ठरणार याचा मला विश्वास असल्याचे युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.
कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्षाच्या आमदारांना अतिरिक्त वेळ देणे, लक्षवेधी सुचनांची संख्या वाढवणे आणि विरोधकांना जास्तीत जास्त संधी देणे या विषयांवर आम्ही सभापतीकडे मागणी करू. विधानसभेच्या प्रश्नांना अपूर्ण, चुकीची आणि दिशाभूल करणारी उत्तरे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणीही आम्ही करू, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.