गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगातर्फे पोक्सो कायदा, २०१२ च्या अंमलबजावणीसाठी शिफारशी जारी

 गोवा खबर:गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने बाल संरक्षण प्रणालीतील संबंधितांशी सल्लामसलत केल्यानंतर शिक्षण संचालनालयाने पोक्सो वरील विद्यमान परिपत्रकात सुधारणा जारी केल्या आहेत.

शाळांना मुलांसाठी सुरक्षित ठिकाण बनविण्यासाठी आणि कायद्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करण्यासाठी गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, व्यवस्थापन, कंत्राटी कर्मचारी, अभ्यासक्रमेतर क्रियाकलापांसाठी कार्यरत कर्मचारी, व्यवस्थापन, स्वयंसेवक, शाळेशी संबंधित स्वयंसेवी संस्था, इत्यादींना पोक्सो कायदा २०१२ चे कलम १९ आणि कलम २१ तसेच कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या तरतुदी २०१३ ची माहिती असणे आवश्यक आहे.

कोणत्याही मुलाने लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची तक्रार केल्यास पीडित बालकाला मानसिक, भावनिक आधार देण्यासाठी समुपदेशकाला त्वरित कळवावे.

गोवा शिक्षण विकास महामंडळाअंतर्गत नियुक्त केलेल्या समुपदेशकांनी बाल लैंगिक शोषणाच्या कोणत्याही घटनेची तक्रार करणाऱ्या प्रत्येक मुलाला सहकार्य आणि मदत करणे बंधनकारक असेल. लैंगिक शोषणाची घटना थेट समुपदेशकाला सांगितल्यास संस्थेच्या मुख्याध्यापकाला सूचित करून सदर घटनेची लेखी तक्रार पोलिस स्टेशनला करणे समुपदेशकाचे कर्तव्य आहे.

शाळेत समुपदेशक नसल्यास, मुलाने कथन केलेली घटना शिक्षकाने शाळेच्या मुख्याध्यापक, प्रभारी यांना लेखी स्वरूपात द्यावी नंतर ती चौकशीच्या उद्देशाने पोलिसांकडे पाठवावी.

माहिती मिळाल्यानंतर १२ तासात शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी  पोलिसांना तात्काळ कळवावे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (POSH) २०१३ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली “अंतर्गत तक्रार समिती” किंवा “विशाका समिती” किंवा शाळा व्यवस्थापन समितीला बाल लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे, आरोप हाताळण्याचा अधिकार असणार नाही.

पोक्सो कायदा, २०१२ अन्वये आवश्यक ती पावले उचलणे आणि २४ तासांत ताबडतोब घेतलेली पावले खात्याला कळविणे हे प्रत्येक मुख्याध्यापकाचे कर्तव्य असेल.

गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने संस्थांच्या धोरणात्मक भागात सीसीटीव्ही कॅमेरे, चेतावणी चिन्हे स्थापित करणे यासारखे बाल लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी सक्रिय उपायही सुचविले आहेत.

शाळेभोवती तक्रारी प्राप्त करण्यासाठी सुरक्षितता बॉक्स स्थापित करणे. शाळेच्या अधिकारक्षेत्रातील जिल्हा बाल संरक्षण युनिट आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींनी वेळोवेळी त्यांचे व्यवस्थापन आणि पुनरावलोकन केले पाहिजे.

शाळेतील सर्व कर्मचार्‍यांसाठी १४ नोव्हेंबर ते २० नोव्हेंबर पर्यंत जागरुकता कार्यक्रमांद्वारे दरवर्षी अनिवार्यपणे बाल अत्याचार प्रतिबंध सप्ताह पाळणे आणि शिक्षण संचालनालयाकडे सहाय्यक कागदपत्रांसह अनुपालन अहवाल सादर करावा.

सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, व्यवस्थापन, कंत्राटी कर्मचार्‍यांसह व्यवस्थापन, अभ्यासक्रमेतर कार्यक्रमामध्ये गुंतलेले कर्मचारी, व्यवस्थापन, स्वयंसेवक, शाळेशी संबंधित स्वयंसेवी संस्था इत्यादींनी पोक्सो कायद्यांतर्गत परिभाषित केलेल्या लैंगिक गुन्ह्यांवर वार्षिक अभिमुखता अनिवार्यपणे पूर्ण करणे आवश्यक आहे आणि अनुपालन अहवाल शिक्षण संचालनालयाकडे पाठवावा.