गोवा खबर
सीए मायनिंग ऑडिट रिपोर्टनुसार बेकायदेशीर खाणकामासाठी 165 कोटींची थकबाकी असलेल्या डिफॉल्टर वेदांता लिमिटेडला गोव्यात बेकायदेशीरपणे खाणी मंजूर करण्यात आल्या आहेत – गोवा काँग्रेसचे प्रमुख अमित पाटकर यांचा आरोप
गोवा खबर:आज राज्य मुख्यालय पणजी येथे पत्रकारांना संबोधित करताना, गोवा काँग्रेसचे प्रमुख अमित पाटकर यांनी सन 2007 ते 2012 पर्यंत केलेल्या बेकायदेशीर खाणकामाची पूर्वीच्या लीज धारकांकडून थकबाकी वसूल करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल गोवा सरकारचा पर्दाफाश केला. त्यांनी दावा केला की 2012 मध्ये भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. गोवा राज्यात ३५ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा दावा मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केला. ज्याच्या आधारे ते गोव्यातील जनतेला मूर्ख बनवून सत्तेवर आले. अखेरीस चार्टर्ड अकाउंटंटची एक समिती गठित करून सविस्तर चौकशी करण्यात आली. सीए ऑडिट समितीने सांगितले की एकूण बेकायदेशीर खाण रक्कम अंदाजे 352 कोटी होती आणि 35,000 कोटी नाही. भाजपचा आणखी एक झुमला उघड झाला असल्याचे पाटकर म्हणाले. त्यांच्यासोबत जीपीसीसी मीडिया विभागाचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर, सरचिटणीस अर्चित नाईक आणि जिल्हाध्यक्ष वीरेंद्र शिरोडकर आणि सॅवियो डिसिल्वा उपस्थित होते.
विरोधी पक्षनेते श्री युरी अलेमाओस यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित LAQ प्रश्नाचा संदर्भ देत जे 9/8/23 रोजी सभागृहात मांडण्यात आले होते, पाटकर यांनी दावा केला की त्यांनी खाण आणि भूविज्ञान संचालनालयाकडून माहिती अधिकारांतर्गत अधिक तपशील मागितले होते जेथे अधिक तपशील उघड झाले होते. आरटीआयने उघड केले की सीए ऑडिट रिपोर्ट अंतर्गत मिळण्यायोग्य एकूण रक्कम रु. 352,22,76,147/- पैकी 80,47,30,460/- रुपये 30/9/23 पर्यंत वसूल केले गेले.
ADVT :दीपावली निमित्त जगातील सर्वात मोठी 9 वी अखिल गोवा आकाश कंदील स्पर्धा 10 नोव्हेंबर 2023 रोजी पर्रा येथे.अखिल गोवा बरोबर कळंगुट आणि शिवोली मतदार संघातील विजेत्यांना मिळणार हजारो रूपयांची बक्षीसे..सहभागी व्हा..बक्षीसे जिंका!
तब्बल रु. खाण आणि भूविज्ञान संचालनालयाकडून 271,75,36,687/- अद्याप वसूल करणे बाकी आहे. याहून धक्कादायक बाब म्हणजे शासनाने थकबाकीदारांकडून तालुक्यातील संबंधित मामलतदारांमार्फत त्यांची मालमत्ता जप्त करून वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. वरील रकमेपैकी बहुतांश रक्कम रु. 165 कोटी रुपये वेदांत समूहाच्या कंपन्यांशी संबंधित होते. अधिक धक्कादायक म्हणजे वेदांतला बेकायदेशीर खाणकामासाठी देय देय रकमेसाठी गंभीर डिफॉल्टर असूनही खाणींच्या ई-लिलावात भाग घेण्याची परवानगी देण्यात आली. हे निविदा प्रक्रियेचे गंभीर उल्लंघन असल्याचा आरोप पाटकर यांनी केला.
आणि वेदांतला बेकायदेशीरपणे खाणींच्या ई लिलावात भाग घेण्याची परवानगी होती. त्यांनी पुढे असा दावा केला की दिल्लीतील मास्टर्सनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना अनिल अग्रवाल यांच्या मालकीच्या क्रॉनी कॅपिटलिस्ट वेदांता लिमिटेडला सरकारी तिजोरी लुटून खाणी मिळविण्यासाठी सक्तीने मदत करण्याचे निर्देश दिले. हा वेदांत लिमिटेड आणि मोदी सरकारचा थेट संबंध दिसतो, असा दावा पाटकर यांनी केला.
त्यांनी सांगितले की हे चित्रपटाचे अर्धे चित्र आहे आणि उर्वरित अर्धे अधिक तथ्ये आणि आकडेवारीसह लवकरच समोर येतील.
गोवा सरकार निधीसाठी रक्तस्त्राव करत असल्याचा आणि सरकारी तिजोरी रिकामी असल्याचा काँग्रेसने पर्दाफाश केला, हे मंत्री नीलेश काब्राल आणि सुदिन ढवळीकर यांच्या वक्तव्यावरून सिद्ध झाले आहे, असे पाटकर म्हणाले. विविध कंपन्यांकडून देय असलेली रक्कम वसूल करण्यात गोवा सरकार अपयशी ठरले आहे आणि दुसरीकडे ते या फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना आणखी लुटण्यास परवानगी देत आहेत. दिवाळीच्या दिवशी लक्ष्मीपूजन केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी 271 रुपये रोख द्यावेत, अशी मागणी गोवा काँग्रेसने केली.
गोवा सरकार निधीसाठी रक्तस्त्राव करत असल्याचा आणि सरकारी तिजोरी रिकामी असल्याचा काँग्रेसने पर्दाफाश केला, हे मंत्री नीलेश काब्राल आणि सुदिन ढवळीकर यांच्या वक्तव्यावरून सिद्ध झाले आहे, असे पाटकर म्हणाले. विविध कंपन्यांकडून देय असलेली रक्कम वसूल करण्यात गोवा सरकार अपयशी ठरले आहे आणि दुसरीकडे ते या फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना आणखी लुटण्यास परवानगी देत आहेत. दिवाळीच्या दिवशी लक्ष्मीपूजन केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी 271 रुपये रोख द्यावेत, अशी मागणी गोवा काँग्रेसने केली.
आज आम्ही मोदींच्या क्रोनी कॅपिटलिस्ट मित्रांसोबत भाजप सरकार कसे हातमोजे करत आहे हे उघड केले आहे. आम्ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे या कंपन्यांची थकबाकी तात्काळ वसूल करण्याची मागणी करतो आणि बेकायदेशीर खाणकामासाठी गोवा सरकारला शेकडो कोटी रुपये चुकवत असतानाही त्यांना बेकायदेशीरपणे दिलेले लिलाव रद्द करावेत, असा दावा पाटकर यांनी केला आहे.