माहिती हक्क कायदा २००५ जबाबदारी आणि पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देतो- राज्य मुख्य माहिती आयुक्त

 गोवा खबर:  प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारिणीच्या कामकाजात उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता वाढविण्याच्या उद्देशाने असलेला माहिती हक्क कायदा २००५ हा नियम आहे आणि गोपनीयता ही अपवाद आहे असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त अॅड .विश्वास आर सतरकर यांनी यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना केले. गोवा राज्य माहिती आयोगाने डेम्पो चॅरिटीज ट्रस्टच्या एसएस धेंपो कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स, कुजिरा यांच्या सहकार्याने बांबोळी येथे आरटीआय दिन साजरा केला.

इतिहासाची आठवण करून देताना सतरकर यांनी माहिती दिली की १९२३ चा अधिकृत गोपनिय कायदा जो भारतात ब्रिटीश वसाहत काळात पास झाला होता ज्यामध्ये गुप्तता हा आदर्श मानला जात होता. भारतातील ब्रिटीश वसाहत काळात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव होता असे ते म्हणाले.

अण्णा हजारे यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांच्या सततच्या दबावामुळे आणि प्रयत्नांमुळे माहिती अधिकार कायदा २००५ मंजूर झाला असी माहिती त्यांनी दिली.

त्यांनी पुढे बोसताना आरटीआय कायदा हे एक शक्तिशाली साधन आहे आणि या कायद्याने नागरिकांना लोकशाही प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी होण्यास सक्षम केले आहे आणि यामुळे खरोखरच प्रशासनातील जबाबदारी आणि पारदर्शकता आदर्श बनली आहे असे त्यांनी सांगितले.

राज्य माहिती आयुक्त श्री संजय ढवळीकर हे यावेळी अतिथी वक्ते म्हणून उपस्थित होते त्यांनी आरटीआय कायदा सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारी खाते, मंत्रालये आणि सार्वजनिक कार्यालयांना तसेच सरकारी अनुदानित संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारद्वारे मोठ्या प्रमाणावर वित्तपुरवठा करणार्‍या संस्थांना लागू आहे असे सांगितले. श्री. ढवळीकर यांनी माहितीचा अधिकार मिळविण्याची प्रक्रियाही स्पष्ट केली. प्रत्येक खात्यांमध्ये सार्वजनिक माहिती अधिकारी असतो जो आरटीआय प्रकरणे हाताळतो. सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्रतिसादावर समाधानी नसल्यास किंवा त्यांनी दिलेल्या ३० दिवसांच्या मुदतीत प्रतिसाद न मिळाल्यास नागरिकांना अपील करण्याचा अधिकार आहे असे ते म्हणाले.

आरटीआय कायदा पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देत असताना, ढवळीकर यांनी असेही सांगितले की राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा वैयक्तिक गोपनीयता यासारख्या विशिष्ट माहितीचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. कायदा विशिष्ट सूट प्रदान करतो ज्यामुळे विशिष्ट प्रकारची माहिती सार्वजनिक प्राधिकरणांद्वारे रोखली जाऊ शकते.

एसएस धेम्पो कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्सचे प्राचार्य डॉ मनोज कामत यांचेही यावेळी भाषण झाले. व्हीएम साळगावकर लॉ कॉलेज मिरामारच्या विद्यार्थ्यांनी माहितीच्या अधिकाराबाबत जनजागृती करण्यासाठी पथनाट्य सादर केले.

सहाय्यक प्राध्यापक श्रीमती सायली शेणॉय यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले आणि आभार मानले.