रॉबर्ट फर्नांडिस यांना पगार न दिल्याचा आरोप निराधार : जीएफडीसी अध्यक्ष

गोवा खबर :  निवासी प्रशिक्षक रॉबर्ट फर्नांडिस यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून वेतन न दिल्याचा केलेला दावा गोवा फुटबॉल विकास परिषदेने (जीएफडीसी) फेटाळून लावला आहे.

डॉ. कायतानो फर्नांडिस, आवेर्तान फुर्तादो, प्रदीप चोडणकर, संजीव नागवेकर आणि शांताराम नाईक यांच्यासमवेत सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जीएफडीसीचे अध्यक्ष ब्रह्मानंद शंखवाळकर म्हणाले की, रॉबर्ट फर्नांडिस यांनी कोरोनाच्या काळात सर्व जीएफडीसी प्रशिक्षकांना दिलेला पगाराचा सुधारित प्रस्ताव स्वीकारला नाही. प्रस्ताव मान्य करून रुजू झालेल्या इतर प्रशिक्षकांना वेतन देण्यात आले आहे. त्यांनी प्रस्ताव स्वीकारला नाही म्हणून त्यांना त्या कालावधीचा पगार देण्यात आलेला नाही.

जीएफडीसीने मानवतावादी भूमिका घेतली आणि परिषदेने महामारीच्या काळात सर्व केंद्रे तसेच निवासी अकादमी कार्यरत नसताना त्यांचे वेतन देण्याचा निर्णय घेतला होता.

जीएफडीसीने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, डिसेंबर 2020 ते मे 2022 या महामारीच्या कालावधीत रॉबर्ट फर्नांडिस यांच्या वेतनाच्या 50% रक्कम मंजूर करण्यात आली होती. त्यांनी प्रस्ताव स्वीकारला असता तर त्यांना ही रक्कम दिली गेली असते. 22 मे 2023 रोजी झालेल्या परिषदेच्या बैठकीत फर्नांडिस यांच्यासह प्रशिक्षक जीएफडीसीमध्ये रुजू झाले किंवा नसले तरी डिसेंबर 2020 ते मे 2022 पर्यंत 50% वेतनाचा विचार केला जाऊ शकतो, असा ठराव परिषदेने घेतला.

जीएफडीसीचे अध्यक्ष म्हणाले की, डिसेंबर 2020 ते मे 2022 (18 महिने) या कोविड कालावधीत त्यांच्या वेतनाच्या 50% साठी सरकारने मान्यता दिल्याप्रमाणे 11 महिन्यांचे वेतन निधी उपलब्धतेनुसार देण्यात आले होते आणि उर्वरित 7 महिने निधी प्राप्त झाल्यानंतर दिले जातील.
रॉबर्ट फर्नांडिस यांची सप्टेंबर 2015 पासून कंत्राटी तत्त्वावर 35,000 रुपये वेतनासह प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती, जी 24 सप्टेंबर 2016 ते 30 जून 2017 पर्यंत वाढविण्यात आली आणि 50,000 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आणि त्यानंतर 1 जुलै 2017 ते 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत तत्कालीन सदस्य सचिव अलेक्सो दा कॉस्टा यांनी त्यांना मुदतवाढ दिली.

31 डिसेंबर 2017 रोजी, रॉबर्ट फर्नांडिस यांच्या सेवेचा विस्तारासाठी विचार केला गेला नाही कारण जीएफडीसी अकादमी संघाची खराब कामगिरी होती. 1 जानेवारी 2018 पासून त्यांचा नवीन करार सुरू होणे अपेक्षित होता. परंतु, जीएफडीसी अकादमी संघाची खराब कामगिरी आणि रॉबर्ट यांनी ‘अ’ परवाना अभ्यासक्रमासाठी स्वत: ची नोंदणी न करणे हे होेते. अलेक्सो दा कॉस्टा यांनी 2 नोव्हेंबर 2017 रोजी एक नोट सादर केली होती ज्यात त्यांनी नमूद केले होते की रॉबर्ट फर्नांडिस यांना स्वत: ला कुशल बनविण्यात स्वारस्य नाही आणि त्यांना संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक म्हणून पदावनत केले गेले आणि म्हणूनच रॉबर्ट यांच्या कराराचे नूतनीकरण केले गेले नाही.

18 फेब्रुवारी 2020 रोजी दा कॉस्टा यांनी त्यांना 53,144 रुपये पगारावर (292 प्रति तास गुणुले 26 दिवस = रु. 53,144) पुन्हा प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त केले.
15 मे 2019 ते 31 जुलै 2020 या कालावधीत परिषदेची पुनर्रचना करण्यात आली नव्हती आणि म्हणून अध्यक्ष आणि परिषदेच्या अनुपस्थितीत यासह सर्व निर्णय दा कॉस्टा यांनी घेतले होते.

महामारीच्या काळात प्रशिक्षकांना पगार देण्यात आला नाही आणि कोरोना काळात त्यांचे वेतन देण्यासाठी सरकारकडे फाइल पाठविण्यात आली. तथापि, दा कॉस्टा यांनी सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, त्यांच्या नियुक्ती आदेशात भाड्याने घेतलेल्या सेवांसाठी महिन्याच्या अखेरीस प्रत्यक्ष देयके दिली जातील. प्रशिक्षकांनी तासाला काम न केल्याने प्रशिक्षकांच्या सेवेच्या देयकाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
मी जोर दिला की कोरोना दरम्यान त्यांना पैसे दिल्यास त्यांची सेवा टिकवून ठेवण्यास मदत होईल. ज्यामुळे प्रशिक्षण पुन्हा सुरू होताच अफाट ज्ञान आणि अनुभव मिळू शकेल, असे जीएफडीसीचे अध्यक्ष म्हणाले.

शंखवाळकर म्हणाले की, दा कॉस्टा यांनी 50 लाख रुपयांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी केली होती, तेव्हा त्यांना केवळ 10 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम भरण्याचा अधिकार होता. महामारीच्या काळात त्यांनी माझ्याकडे धनादेशावर स्वाक्षरी आणि वटवण्यासाठी संपर्क साधला होता, ज्याला मी साफ नकार दिला, असे ते म्हणाले.

कुतिन्हो म्हणाले की, जीएफडीसीचे माजी सदस्य सचिव आलेक्सो दा कॉस्टा यांनी केलेले आरोप निराधार आहेत. मी त्यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल करणार आहे. त्यांनी परिषदेच्या सदस्यांनी माझ्याविरोधात वैयक्तिक विधाने करू नयेत, असे म्हणायला हवे होते. खरे तर आम्ही रॉबर्टला मदत केली आहे आणि त्याने प्रस्ताव स्वीकारला नसतानाही त्याचा पगार मंजूर केला आहे.

डॉ. कायतानो फर्नांडिस म्हणाले की, दा कॉस्टा यांनी जीएफडीसी सदस्य सचिव असताना फसवणूक केली आहे. सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे. त्यांना संरक्षण का दिले जाते? माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना निलंबित करून चौकशी करावी. नाईक आणि चोडणकर यांनीही आपली प्रतिमा स्वच्छ असल्याचे सांगत दा कॉस्टा यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.

शंखवाळकर म्हणाले की, त्यांचा कार्यकाळ 31 जुलै रोजी संपत आहे आणि त्यांनी व्यवस्था स्वच्छ करण्यासाठी कठोर परिश्रम घेतले, विशेषत: महामारीच्या काळात कठीण काळाचा सामना करावा लागला.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि क्रीडामंत्री गोविंद गावडे यांचे मी आभार मानतो. दा कॉस्टा यांनी जीएफडीसीबाबत जगाला चुकीचा संदेश दिला आहे, असे शंखवाळकर शेवटी म्हणाले.