– गोवा वाचवण्यासाठी ‘गोवा बचाओ’ सारख्या चळवळीची गरज
गोवा खबर : जमीन गुंतवणूकदार आणि डीलर्सना मदत करण्यासाठी गोवा सरकारने ‘द गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन्स 2010’ मध्ये दुरुस्ती केली आहे असा आरोप गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे माजी अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला आहे आणि ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
ही दुरुस्ती रद्द केली नाही तर जप सरकार हे सुंदर राज्य उद्ध्वस्त करण्यासाठी कटकारस्थान करत असल्याचे स्पष्ट होईल असे त्यांनी पुढे म्हटले.
“आम्ही या दुरुस्तींचा तीव्र विरोध करत आहोत. सरकारच्या या कृतीने हे स्पष्ट होत आहे की ते जमीन गुंतवणूकदारांसाठी काम करत आहे,’’ असे चोडणकर म्हटले.
तसेच राज्यातील लोक आणि पर्यावरणाच्या हिताच्या विरोधात हे सरकार काम करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे असे चोडणकर म्हणाले.
“प्रशासन चालवण्याचे गूण नसल्याने राज्य सरकार भांडवलवादारांची कठपुतळी जाले आहे. इतर राज्यांतून येण्याऱ्या अन्न, फळे, भाजीपाला यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेले आमचे राज्य आता मोठ्या फार्म हाऊसच्या बांधकामांना परवानगी देऊन बाहेरील श्रीमंत लोकांना संतुष्ट करण्यासाठी आमच्या शेतजमिनी आणि वनजमिनी नष्ट करण्यास तयार आहे,” असे त्यांनी पुढे म्हटले.
“प्रस्तावित सुधारणा कोणत्याही प्रकारे गोव्याच्या लोकांच्या हितासाठी नाही आणि टीसीपी विभागाने जमिनीचा वापर फक्त बांधकामांसाठी केला जाऊ शकतो आणि गोवा राज्यात जमिनीचा दुसरा वापर करणे शक्य नाही, असे मानणे थांबवावे,” असे ते म्हणाले.
“प्रस्तावित दुरुस्ती रद्द करावी अशी आमची मागणी आहे. आम्ही गोव्यातील सर्व लोकांना आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांना विनंती करतो की, स्वार्थी आणि भ्रष्ट राजकारण्यांकडून आमचे राज्य अपरिवर्तनीयपणे नष्ट होण्याआधी, आमच्या राज्याचे आणि भावी पिढ्यांचे रक्षण करावे. आपल्या जमिनीचे रक्षण करण्यासाठी ‘गोवा बचाओ’ सारख्या चळवळीची गरज आहे,” असे चोडणकर म्हणाले.
सरकारने शेतजमीन विकू नये यासाठी कृषी विधेयक आणले, तर त्याच वेळी टीसीपी मंत्री विश्वजित राणे यांनी वादग्रस्त फार्म हाऊस क्लॉज आणून गोव्याचे पर्यावरण नष्ट करण्याचे कारस्थान केले आहे असे चोडणकर म्हणाले.
जनतेने सत्तेतील राजकारण्यांचे खरे चेहरे ओळखून गोवा आणि तेथील निसर्गाचे रक्षण करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन चोडणकर यांनी केले आहे.