देशातल्या इतर भागांच्या तुलनेत, गोव्यात सहकार चळवळ काहीशी उशिरा सुरू झाली असली, तरी ३१ मार्च २०२२ रोजी नोंदणीकृत सहकारी संस्थांमध्ये वाढ झाल्याने सहकार क्षेत्राला आवश्यक ती गती मिळाली, मग ती गृहनिर्माण सहकारी संस्था असो, महिला स्वयंसहाय्यता किंवा समूह सहकारी संस्था, नागरी पतसंस्था, नागरी सहकारी बँका, दुग्ध सहकारी संस्था असोत. या सह इतर सहकारी संस्था ज्या मानवी प्रयत्नांच्या क्षेत्रात, वित्तपुरवठा आणि सेवा प्रदान करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात, त्यांचाही यात समावेश आहे.
भारतातील सहकार चळवळ अधिकृतपणे सहकारी संस्था कायदा, १९०४ च्या अंमलबजावणीनंतर सुरू झाली. कालांतराने या कायद्याची जागा, सहकारी संस्था अधिनियम १९१२ ने घेतली. १९१९ मध्ये घटनात्मक सुधारणा सुरू झाल्याने सहकाराचा विषय संबंधित राज्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आला. त्यानुसार, वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी त्यांचा स्वतःचा सहकारी संस्था कायदा लागू केला, सर्वप्रथम लागू झाला तो होता, बॉम्बे सहकारी संस्था कायदा १९२५.
गोवा १९ डिसेंबर १९६१ रोजी पोर्तुगीजांच्या राजवटीतून मुक्त झाला. मात्र, संक्रमण कालावधी घोषित केल्यानंतर लगेचच राज्यात सहकारी चळवळीला सुरूवात झाली. सर्वात पहिली कृषी सहकारी संस्था, नगरगाव या दुर्गम गावात मार्च १९६३ मध्ये नगरगाव व्ही.के.एस.एस सोसायटी लिमिटेड या नावाने स्थापन झाली. तदनंतर, गोवा, दमण आणि दीव या तत्कालीन केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व ग्रामपंचायतींनी नगरगाव येथे स्थापन केलेल्या, सहकारी संस्थेच्या पथदर्शी प्रकल्पाचा आदर्श घेतला होता. गोव्यातील कृषी सहकारी संस्थांनी कृषी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी, महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली असून यामुळे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला देखील हातभार लागला आहे.
अर्थव्यवस्थेतील वैविध्य आणि विविध मार्गांच्या उपलब्धतेचा परिणाम म्हणून, गोवा राज्यात १९७९ पासून अर्थव्यवस्थेची विविध उद्दिष्टे आणि क्षेत्रे असलेल्या सहकारी संस्था, अस्तित्वात येऊ लागल्या आहेत. यातील काहींचा उल्लेख केल्यास ग्राहक सहकारी, औद्योगिक, विपणन, पोल्ट्री प्रक्रिया आणि पगारदार नोकऱ्यांच्या सहकारी पतसंस्था यांचा देखील त्यात समावेश आहे. १९८०च्या दशकात गोवा राज्यातील आर्थिक घडामोडींमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाला आहे. तसेच १९८०-१९९० या दरम्यानच्या दशकात राज्यात दुग्धव्यवसायात संरचनात्मक विकास झाला आहे. आत्तापर्यंत, राज्यात १७९ दुग्ध सहकारी संघ आहेत, जे गोव्याच्या लोकांची दुधाची गरज भागवत आहेत.
गोव्यात, सध्या १२७ नागरी सहकारी पतसंस्था आणि २६४ कर्मचारी पगारदार सहकारी पतसंस्था आहेत. तसेच गोवा राज्यात ३१ मार्च २०२२ पर्यंत एकूण ५ हजार २७१ सहकारी संस्था नोंदणीकृत आहेत.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी आणि बळकटी देण्यासाठी सहकार क्षेत्राची भूमिका उल्लेखनीय आहे. ही बाब लक्षात घेऊन, राज्य सरकार सहकार चळवळीच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच सदस्यांच्या सामाजिक आर्थिक कल्याणासाठी, विविध फायदेशीर योजना देऊन, या सहकार क्षेत्रांला मदत करत आहे.
सहकार खात्याने सहकार सभासद आणि सहकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी, आवश्यक माहिती संपादन करण्यास प्रयत्न सुरू केले आहेत.
शिरोडा मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व करणारे श्री. सुभाष शिरोडकर यांनी सहकार मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर, राज्यातील सहकार चळवळ अधिक बळकट करण्यासाठी ते प्रयत्नरत आहेत. बदलत्या काळातील टिकावूपणा वाढवण्यासाठी, समाजाचे सक्षमीकरण आणि उत्पन्न/महसूल निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, एक नवीन योजना “गोवा सहकार से समृद्धी योजना” सादर करण्याचा प्रस्ताव आहे आणि हि योजना १ एप्रिल २०२३ पासून लागू केली जाईल.
बहुप्रतीक्षित ६९वा अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह २०२२ हा उत्सव राज्यात १४ नोव्हेंबरपासून सुरू होईल आणि २० नोव्हेंबर २०२२ रोजी याचा समारोप होईल. यंदा या उत्सवाचा मुख्य विषय आहे “भारत @७५ : सहकार वाढ आणि भविष्य”.
या वार्षिक साप्ताहिक उत्सवाला मोठे महत्त्व आहे, कारण तो विकासाचा आढावा घेण्यास आणि गोवा राज्यातील सहकारी चळवळीच्या विकासासाठी नूतनीकरण आणि दृढनिश्चयी प्रयत्न करण्यास मदत करतो.
सहकार सप्ताहाचा उद्घाटन सोहळा १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी, शिरोडा बाजार येथे गणेशोत्सव मंडळ सभागृहात होणार.
– प्रकाश एस नाईक, माहिती अधिकारी
