गोवा खबर:लोकांच्या वाढत्या विरोधा समोर नमते घेत गोवा सरकारवर गोवा जमीन विकास आणि इमारत बांधकाम नियमन कायद्यात प्रस्तावित असलेल्या सर्व नव्या दुरुस्त्या रद्द करण्याची नामुष्कि ओढवली आहे.
गेले अनेक दिवस राज्यातील जमीन विकास आणि इमारत बांधकाम नियमनाअंतर्गत केलेल्या नव्या दुरुस्त्यांना अनेक राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शवण्यास सुरुवात केली. या पार्श्वभूमीवर अनेक राजकीय पक्षांनी या कायद्यातील नवे बदल रद्द करावेत या मागणीवरुन जोरदार निदर्शने सुरु केली होती.
यामध्ये नागरिकांचा ही मोठ्या प्रमाणात सहभाग वाढू लागल्याने TCP कायदा दुरुस्थी विरोधात तणाव शिगेला पोहोचला. यावर आता गोवा सरकारने नमते घेतले आहे.
याबाबत नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गोवा जमीन विकास आणि इमारत बांधकाम नियमन कायद्यात प्रस्तावित असलेल्या सर्व नव्या दुरुस्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
कायदा दुरुस्तीबाबत राज्यातील ग्रामपंचायतींनी देखील विरोधात ठराव समंत केले. यामध्ये सासष्टी तालुक्यातील बाणावली आणि वार्का येथील ग्रामस्थांनी ठामपणे विरोध केला. गोवा (जमीन विकास आणि इमारत बांधकाम नियमन) अधिनियम, 2008 मध्ये प्रस्तावित केलेल्या सुधारणा काद्यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत तसेच गावांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत अशी भूमिका लोकांनी घेतली आहे.