गोवा खबर:हॉटेल्स, रेस्टॉरंटमध्ये सेवा शुल्क आकारण्याबाबत अनुचित व्यापार पद्धत रोखण्यासाठी आणि ग्राहक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार खात्याने ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ च्या कलम १७ अंतर्गत, उल्लंघनाशी संबंधित तक्रार ग्राहक हक्क किंवा अनुचित व्यापार पध्दत जी ग्राहकांच्या हिताला बाधक आहेत ती जिल्हाधिकार्यांकडे लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवावी अशी माहिती दिली आहे. पुढे जिल्हाधिकार्यांना अशा तक्रारींची चौकशी करण्याचे आणि त्यांचा अहवाल केंद्रीय प्राधिकरणाकडे सादर करण्याचे अधिकार आहेत. कायद्याच्या कलम १८(२) (१) अन्वये, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमधील सेवा शुल्क आकारण्यासंदर्भात अनुचित व्यापार पद्धती रोखण्यासाठी आणि ग्राहक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
अनुचित व्यापार पद्धती रोखण्यासाठी आणि सेवा शुल्क आकारण्यासंदर्भात ग्राहक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने खालील मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत ती अशी कोणतेही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट बिलामध्ये आपोआप किंवा डीफॉल्टनुसार सेवा शुल्क जोडू शकत नाही. ग्राहकांकडून अन्य कोणत्याही नावाने सेवा शुल्क वसूल करू नये. कोणत्याही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटने ग्राहकाला सेवा शुल्क भरण्यास भाग पाडू नये सेवा शुल्क वसुलीच्या आधारे प्रवेशावर किंवा सेवेच्या तरतूदीवर कोणतेही निर्बंध ग्राहकांवर लादू नये. सेवा शुल्क फूड बिल सोबत जोडून आणि एकूण रकमेवर GST लादून वसूल करी नये. काही उल्लंघन झाल्यास ग्राहक त्यांच्या तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करू शकतात, ते त्याची चौकशी करून त्याचा अहवाल केंद्रीय प्राधिकरणाकडे सादर करतील.
ग्राहक राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन १९१५ आणि राज्य ग्राहक हेल्पलाइन क्रमांक २२३६७५८, १८००-११-४००० वर तक्रार करू शकतात. ग्राहक अनुचित व्यापार प्रथेविरुद्ध ग्राहक आयोगाकडे तक्रार करू शकतात. e-daakhil पोर्टल www.edaakhil.nic.in द्वारे जलद आणि प्रभावी निवारणासाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देखील तक्रार दाखल करू शकतात. ग्राहक चौकशीसाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकतात. तक्रार com-ccpa@nic.in वर ई-मेलद्वारे देखील करू शकतात.
