सरकारने खलाशांसाठी असलेल्या सेवांच्या डिजिटलायझेशनला केला आरंभ : केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक

गोवा खबर:केंद्रीय पर्यटन आणि बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या उपस्थितीत आज नाविक दिन साजरा करण्यात आला. त्यांनी यावेळी उपस्थितांना संबोधित केले. गोवा सीमेन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या वतीने आज मडगाव येथे नाविक दिन साजरा झाला.अनिवासी भारतीय व्यवहार विभागाचे आयुक्त नरेंद्र सवाईकर हे देखील यावेळी उपस्थित होते.

नाविकांना संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक म्हणाले, सरकारने गेल्या काही वर्षात खलाशांच्या कल्याणासाठी विविध योजना सुरू केल्या असून भविष्यात अधिक बरेच कार्य करण्याचीही गरज आहे.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “व्यवसाय सुलभते’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी, खलाशांशी संबंधित सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आल्या आहेत.  पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी, नौवहन संचालनालयाने बायोमेट्रिक ओळखपत्र (बायोमेट्रिक सीफेअर्स आयडेंटिटी डॉक्युमेंट), प्रमाणपत्र स्वयंचलित पद्धतीने जारी करणे, वेगवेगळ्या पध्दतीने वाहतूक करणाऱ्या परीचालक,  भर्ती  करण्यासाठी परवानगी आणि रोजगारासाठी एजन्सी यासारख्या सेवांच्या डिजिटलायझेशनचा आरंभ केला आहे.

नाविकांना बायोमेट्रिक ओळखपत्र (बायोमेट्रिक सीफेअर्स आयडेंटिटी डॉक्युमेंट,BSID) जारी करणारा भारत हा पहिला देश ठरला आहे.  आतापर्यंत 1 लाख 95 हजारांहून अधिक बीएसआयडी कार्ड भारतीय खलाशांना देण्यात आले आहेत.  नौवहन संचालनालयाद्वारे  उर्वरित 3 लाख 87 हजार कार्ड जारी करण्याचे काम लवकरच पूर्ण होणार आहे.

‘अग्निपथ’ हे संरक्षण दलात भर्ती करण्याचे एक नवीन प्रारुप आहे; जे तरुणांना संरक्षण दलात सेवा करण्याची संधी  देते आणि पुढे जाऊन भारतीय नौदल आणि नौवहन संचालनालय ‘अग्नीवीरांना’ ही चार वर्षे सेवा पूर्ण केल्यानंतर मर्चंट नेव्हीमधील विविध पदांवर सामील होण्यासाठी उपयुक्त ठरतील,आणि त्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झालेल्या आहेत, असे ही नाईक पुढे म्हणाले.

युवकांनी या योजनेचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन केंद्रीय मंत्र्यांनी केले.

ते पुढे म्हणाले की, मृत्यू पश्चात कौटुंबिक सहाय्य  योजना (सर्व्हायव्हल बेनिफिट स्कीम),  महिला खलाशांसाठी मातृत्व लाभ योजना, वृद्धापकाळ लाभ योजना अशा योजनांद्वारे 10,000 ते 2 लाख रुपयांपर्यंत केली जाणारी वित्तीय मदत  केवळ खलाशांनाच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबांनाही सहाय्यकारी  ठरत आहे.

या योजनांव्यतिरिक्त, नाविकांसाठी मासिक वर्गणीवर आधारित भविष्य निर्वाह निधी देखील उपलब्ध आहे.  कोविड-19 मुळे जीव गमावलेल्या भारतीय नाविकाच्या कुटुंबाला 2 लाख रुपयांची आर्थिक मदत आणि कोविड-19 उपचारांसाठी एक लाख रू. पर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाची परतफेड करण्याची योजना यापूर्वीच सुरू करण्यात आल्या आहेत.

कोविड-19 महामारीच्या काळात नाविकांनी अत्यावश्यक सेवा दिल्याबद्दल केंद्रीय मंत्र्यांनी नाविकांच्या सेवेची प्रशंसा केली.