गोवा खबर
नोकर भरती घोटाळ्यांची निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा एसआयटी मार्फत चौकशी करा : गिरीश चोडणकर
गोवा खबर :राज्यातील भाजप सरकारने 15 ऑक्टोबर 2019 पासून विविध सरकारी खात्यांद्वारे केलेली नोकर भरती हा एक मोठा घोटाळा असल्याचा पुनरुच्चार करत, काँग्रेस पक्षाचे माजी अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी या नोकर भरती घोटाळ्यांची चौकशी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा विशेष तपास पथका (एसआयटी) मार्फत करावी अशी मागणी केली आहे.
चोडणकर यांनी आज त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टद्वारे गोव्याचे राज्यपाल, दक्षता संचालक, मुख्य निवडणूक अधिकारी, मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांना सादर केलेल्या निवेदनाच्या प्रती पोस्ट केल्या आहेत. ही निवेदने माजी विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत, युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष अॅड. वरद म्हार्दोळकर व स्वता चोडणकर यांनी केली होती व विविध शासकीय विभागातील कर्मचारी भरतीत अनियमितता, पक्षपात आणि भ्रष्टाचाराचा झाल्याचा आरोप केला होता.
“आम्ही पुन्हा सांगतो की पोलिस उप निरिक्षक व कॉन्स्टेबल भरती हा भाजप सरकारचा एक मोठा नोकर भरती घोटाळा आहे. घोटाळ्यावर पांघरुण घालण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांनी समिती स्थापन केली आहे. समिती केवळ उप-निरीक्षक पदांच्या उमेदवारांच्या शारीरिक कार्यक्षमता चाचणीचे व्हिडिओ फुटेज पाहण्यासाठी नियुक्त केली आहे. प्रत्यक्षात संपूर्ण प्रक्रियेत तडजोड केली गेली होती. गोवा बोर्डाने घेतलेल्या परीक्षेत कॉन्स्टेबल पदासाठी नापास झालेला उमेदवार उपनिरीक्षक पदा साठी उत्तम गूण घेवून पास झाल्याचे सिद्धी झाले होते. हा तपास ही समिती कशी काय करणार? असा सवाल गिरीश चोडणकर यांनी केला आहे.
“ मी 22.02.2022 रोजी केल्या तक्रारीत सत्यता आढळली आहे आणि मी केलेल्या आरोपांवर ठाम आहे. सरकारने याचा तपास करण्यासाठी एक तर एसआयटीची स्थापना करावी किंवा निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशा खाली तपास करावा. कर्मचारी निवड आयोगाला बगल देऊन केलेल्या नोकर भरतीची चौकशी करण्याची आमची मागणी कायम आहे,‘ असे गिरीश चोडणकर यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये पुढे नमूद केले आहे.
यापूर्वीच्या भाजप सरकारने घाईघाईने केलेल्या नोकरभरतीला काँग्रेस पक्षाने आक्रमकपणे विरोध केला होता व आंदोलनही केले होते हे गिरीश चोडणकर यांनी लक्षात आणुन दिले आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काही दिवसांपूर्वी शारीरिक चाचणीत अनुत्तीर्ण झालेल्या परंतु तंदुरुस्त म्हणून चिन्हांकित झालेल्या उमेदवारांच्या शारीरिक तंदुरुस्ती चाचणीचे व्हिडिओ फुटेज तपासण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणा म्हणजे सरकारच्या चुकींवर पांघरूण घालण्याचा एक प्रयत्न असल्याचे चोडणकर यांनी म्हटले आहे.