गोवा खबर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याने भाजप सरकारची कोळसा लॉबीशी असलेली हातमिळवणी उघड: आप
गोवा खबर:गोव्यातील रेल्वे दुपदरीकरण प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचा परवाना सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे आम आदमी पक्षाने स्वागत केले आहे.
सीईसीच्या सदस्यांनी तेथील वस्तुस्थिती समजून सर्वोच्च न्यायालयासमोर शिफारस केल्याबद्दल आम आदमी पक्षाच्या नेत्या आणि माजी मंत्री अलिना साल्ढाणा यांनी सीईसीच्या सदस्यांचे आभार मानले.
हा गोव्याच्या लोकांचा विजय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गोमंतकीयांच्या हिताच्या विरोधात असलेला प्रकल्प आणून गोव्याचे पर्यावरण आणि गोमंतकीयांची घरे नष्ट करण्याचा भाजप सरकारचा डाव उघड झाल्याचे साल्ढाणा म्हणाल्या.
या अनावश्यक प्रकल्पामुळे कुठ्ठाळी मतदारसंघातील अनेक घरे उद्ध्वस्त होतील हे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना दाखवून दिले. मात्र, याकडे त्यांनी कानाडोळा केल्याचे साल्ढाणा यांनी सांगितले.
आपचे उपाध्यक्ष ॲड. सुरेल तिळवे म्हणाले की, “या प्रकल्पामुळे जगप्रसिद्ध असलेले जैवविविधतेने संपन्न असे पश्चिम घाटवर विपरीत परिणाम होणार होता. गोमंतकीयांच्या विरोधात असलेल्या प्रकल्पांना ‘आप’ने सातत्याने विरोध केला होता”.
आपचे उपाध्यक्ष संदेश तेलेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत आंदोलकांच्या कृतीचे समर्थन केले. आंदोलकांच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिल्याने आता कार्यकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी तेलेकर यांनी केली.
आपचे उपाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक यांनी सांगितले की, “सावंत सरकार आणि दक्षिण पश्चिम रेल्वेने आता त्यांचे गैरप्रकार मान्य केले पाहिजेत आणि एनबीडबल्यूएल मंजुरीसाठी पुन्हा अर्ज न करून गोव्याच्या लोकांच्या इच्छेचा आदर केला पाहिजे”.
नाईक पुढे म्हणाले की, “रेल्वे दुपदरीकरण प्रकल्प पुन्हा आणण्याचा सरकारचा कोणताही प्रयत्न हे सिद्ध करेल की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना केवळ दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांचा वारसा नष्ट करण्यात रस आहे. पर्रीकर यांनी 2013 मध्ये गोव्याच्या हितासाठी याच प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला होता”.