पेट्रोल पंपावर होणारी नागरिकांची फसवणूक तातडीने रोखावी !

– ‘सुराज्य अभियान’च्या वतीने वजन-मापन खात्याकडे मागणी

गोवा खबर: पेट्रोल पंपावर पेट्रोल कमी देणे, तर भेसळयुक्त पेट्रोल देणे आदी माध्यमांतून नागरिकांची नित्य फसवणूक होत असल्याचे प्रकार सातत्याने घडत असल्याच्या तक्रारी आहेत. ‘सुराज्य अभियान’च्या वतीने ८ ते १० डिसेंबर २०१७ या कालावधीत गोव्यासह संपूर्ण भारतभर ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी ४८४ पेट्रोलपंपाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा समाजहितोपयोगी उपक्रम राबवण्यात आला आणि या वेळी पेट्रोलपंपांकडून नियम अन् अटी यांचे पालन होते कि नाही याची पडताळणी करण्यात आली.

सध्या मडगाव शहरात, तसेच अन्य ठिकाणीही पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल कमी दिले जात असल्याच्या वाढत्या तक्रारी पाहता वर्ष २०२२ मध्येही पेट्रोल पंपांच्या पूर्वीच्या स्थितीत कोणताही पालट झाला नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे पेट्रोल पंपावर वजन-मापात होणारी नागरिकांची फसवणूक तातडीने रोखावी, अशी मागणी ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने वजन-मापन खात्याचे मुख्य अधिकारी श्री. प्रसाद शिरोडकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. या वेळी भेट देणाऱ्या शिष्टमंडळामध्ये सर्वश्री सुदेश दळवी, गोविंद चोडणकर, युवराज गावकर आणि केशव चोडणकर यांची उपस्थिती होती.

या निवेदनात पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

१. पेट्रोलियम आणि प्राकृतिक गॅस मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार पेट्रोल अथवा डिझेल यांचे माप पडताळण्यासाठी प्रत्येक पंपावर ५ लिटरचे जार (मोजमाप पात्र) उपलब्ध असावेत. प्रत्यक्षात त्यांचा वापर केला जातो अथवा नाही, तसेच पेट्रोल पंपावर ग्राहकांना योग्य प्रमाणात पेट्रोल अथवा डिझेल दिले जाते की नाही याची वजन-मापन खात्यातील अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पेट्रोल पंपावर जारने वजन मोजून खात्री करावी.

२. पेट्रोल आणि डिझेल यांची घनता (डेन्सिटी) पडताळून दिनांक, वेळ आणि पडताळणार्‍या व्यक्तीचे नाव यांसह ‘डेन्सिटी रिडिंग रजिस्टर’मध्ये नोंद करणे बंधनकारक असते. ‘डेन्सिटी रिडिंग रजिस्टर’ची पाहणी आणि प्रत्यक्षात घनता पडताळण्याचे अधिकार प्रत्येक ग्राहकाला आहे.

३. प्रत्येक पेट्रोल पंपावर वाहनात विनामूल्य हवा भरून मिळण्याची सोय असावी.

वजनमापन विभागाच्या अधिकार्‍यांनी राज्यातील विविध पेट्रोल पंपावर अचानकपणे धाडी घालून तेथे सर्व निर्देशांचे पालन होत असल्याची खात्री करावी. या नियमांचे कार्यपालन न करणार्‍या पेट्रोल पंपचालकांवर कठोर कारवाई करावी.
या निवेदनाची प्रत उत्तर आणि दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही देण्यात आली आहे.