गोवा खबर

गोव्यातील ५० हजारांहून अधिक फ्लॅटधारकांना मिळणार मालकी हक्क; मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते ‘म्हजो फ्लॅट’ योजनेचा शुभारंभ

Published

on

Spread the love

बिल्डर किंवा जमीनमालकाच्या सहीशिवाय मालकी हक्क मिळवण्याचा मार्ग मोकळा; जुन्या दराने मुद्रांक शुल्क भरण्याची सवलत

गोवा खबर : गोव्यातील हजारो फ्लॅटधारकांचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला मालकी हक्काचा प्रश्न आता सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने ‘म्हजे घर’ योजनेनंतर आता ‘म्हजो फ्लॅट’ ही नवीन योजना सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते या योजनेच्या मार्गदर्शक पुस्तिकेचे प्रकाशन करून योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. या योजनेचा राज्यातील ५० हजारांहून अधिक फ्लॅटधारक कुटुंबांना फायदा होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

गोव्यात अनेक नागरिकांनी २० ते २५ वर्षांपूर्वी फ्लॅट खरेदी केले आहेत. फ्लॅटची संपूर्ण रक्कम भरूनही अनेकांना अद्याप कायदेशीर मालकी हक्क मिळालेला नाही. काही ठिकाणी बिल्डर उपलब्ध नाहीत, तर काही ठिकाणी जमीनमालकांच्या सह्या मिळत नसल्याने मालकी हक्काचे व्यवहार रखडले आहेत. या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारने ‘म्हजो फ्लॅट’ योजना आणली आहे.

या योजनेअंतर्गत बिल्डर किंवा जमीनमालकाची सही नसली तरी फ्लॅटधारकांना कायदेशीर मालकी हक्क मिळवता येणार आहे. त्यासाठी सरकारने गोवा सहकारी संस्था कायदा २००१, भारतीय मुद्रांक शुल्क कायदा १८९९ आणि नोंदणी कायदा १९०८ यामध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या आहेत.

बिल्डर किंवा जमीनमालकाने ठरावीक मुदतीत प्रतिसाद दिला नाही, तर सहकार निबंधक कार्यालयाचे संबंधित अधिकारी त्यांच्या वतीने आवश्यक कागदपत्रांवर सही करतील. त्यानंतर गृहनिर्माण संस्थेच्या नावावर मालकी हक्क हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.

या योजनेत फ्लॅटधारकांना मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कातही मोठी सवलत देण्यात आली आहे. अनेक वर्षांपूर्वी फ्लॅट खरेदी केलेल्या नागरिकांना सध्याच्या बाजारभावानुसार शुल्क भरावे लागणार नाही. फ्लॅट खरेदी केला त्या वेळच्या दरानुसार शुल्क भरता येणार आहे. तसेच त्यावर कोणताही दंड आकारला जाणार नाही.

गृहनिर्माण संस्थांच्या नावावर मालकी हक्क नसल्याने अनेक जुन्या इमारतींची दुरुस्ती आणि पुनर्विकास रखडला आहे. या योजनेमुळे अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्गही मोकळा होणार आहे. नगरनियोजन खात्याच्या नियमांमध्ये आवश्यक सवलती देऊन फ्लॅटधारकांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

नागरिकांना अर्ज करताना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी राज्यात सहा झोन तयार करण्यात आले आहेत. पेडणे आणि बार्देशसाठी म्हापसा झोन, सत्तरी आणि डिचोलीसाठी डिचोली झोन, तिसवाडीसाठी सेंट्रल झोन, फोंड्यासाठी फोंडा झोन, सासष्टी आणि मुरगावसाठी दक्षिण गोवा झोन, तर धारबांदोडा, केपे, काणकोण आणि सांगेसाठी केपे झोन निश्चित करण्यात आला आहे. या सर्व झोनमध्ये प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

योजनेची अंमलबजावणी जलद गतीने व्हावी, यासाठी सहकार खात्याची कार्यालये दर शनिवारी विशेष मोहिमेअंतर्गत खुली ठेवण्यात येणार आहेत. नागरिकांना वकिलांकडे वारंवार जावे लागू नये आणि अर्जाची प्रक्रिया सोपी व्हावी, यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनेच्या धर्तीवर सरकार ‘विकसित गोवा २०३७’ साठी काम करत आहे. नागरिकांच्या घराच्या मालकी हक्काचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवणे हा सरकारचा उद्देश आहे. घराच्या मालकी हक्काशी संबंधित कायदेशीर अडचणी पुढील पिढीला सहन कराव्या लागू नयेत, यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

योजनेचा औपचारिक शुभारंभ होण्यापूर्वीच ११ गृहनिर्माण संस्थांनी अर्ज दाखल केले असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. योजनेच्या मार्गदर्शक पुस्तिकेत काही तांत्रिक अडचणी आढळल्यास नागरिकांनी लेखी स्वरूपात कळवावे. सरकार दर आठवड्याला योजनेचा आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा करेल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी जास्तीत जास्त नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सांगितले की, गृहनिर्माण संस्थांमधील अंतर्गत वाद आणि मालकी हक्काच्या प्रश्नांमुळे अनेक फ्लॅटधारक अडचणीत होते. या योजनेमुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सर्व गृहनिर्माण संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवून लवकरात लवकर अर्ज दाखल करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

या कार्यक्रमाला मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांडावेलू, महसूल सचिव संदीप जॅकिस, सहकार सचिव महेश कुमार शंभू, सहकार निबंधक आशुतोष आपटे, रेरा अध्यक्ष, विविध खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि नागरिक उपस्थित होते.

राज्यातील हजारो फ्लॅटधारकांना कायदेशीर मालकी हक्क मिळवून देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार असून, अनेक वर्षांपासून रखडलेले मालकी हक्काचे व्यवहार आणि जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे.

Trending

Exit mobile version